भागबण्डा मिलाउन राज्यकोषमा भार, गण्डकीमा अब १२ वटा मन्त्रालय
पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा अब १२ वटा मन्त्रालय भएका छन् । प्रदेश सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय संख्या बढाएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउन अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । गण्डकीमा मन्त्रीको संख्या भने यसअघि नै १२ छ । सबै १२ मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारीका लागि सरकारले मन्त्रालयसमेत बढाएको हो ।
१२ मन्त्रीमध्ये डोबाटे विश्वकर्मामात्रै विना विभागीय मन्त्री छन् । उनलाई पनि एउटा मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रालय १२ पुर्याएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छुट्टै बनाउने गरी कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएको छ । डोबाटेलाई त्यही आन्तरिक मामिला दिन सक्ने सम्भावना छ । तर मन्त्रिपरिषदनिकट एक स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन हेरफेरसमेत हुनसक्छ र डोबाटेलाई आन्तरिकको सट्टा अर्के मन्त्रालय पनि पर्न सक्छ ।’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए । सोही दिन उनले आफूसहित ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । पछि ८ साउनमा ११ सदस्यीय बनाए । त्यति बेला डोबाटेलाई नसमेटिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय बनाउन सकिने ठाउँ रहेको र समावेशी सिद्धान्त अनुसार पनि विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने टिप्पणी भएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन्। त्यसको २० प्रतिशत १२ हो । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमकै संख्यामा मन्त्रिपरिषद पुगेको छ । तर धेरै मन्त्री बनाएर राज्यलाई भार बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको आलोचना भएको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको मन्त्रिपरिषद ७ सदस्यीय थियो। कार्यकालको अन्तिमतिर आएर उनले १ जना थपी ८ सदस्यीय बनाएका थिए ।