भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलन विफल हुने खतरा

काठमाडौं । सरकारले समयमै वार्ता समिति नबनाउँदा वेलायती सैनिकसरह सुविधाको माग राख्दै आएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनले सार्थकता नपाउने अवस्था आएको आन्दोलनरत् पक्षले बताएका छन् । भुतपूर्व गोरखा संघर्ष समितिले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारकै लापरवाहीले गर्दा वेलायतसँगको वार्ता विफल हुने अवस्था आएको बताएको छ ।

आफ्नो अधिकारका लागि १३ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका पुष्पा राणा घले, ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङसँग भएको लिखित सहमतिअनुसार यही डिसेम्बर २१ देखि वार्ता हुने भएको छ । तर, वार्ताको समय नजिक आइसक्दा पनि सरकारले वार्ता समिति नबनाएपछि आन्दोलनरत समूह आक्रोशित बनेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिकी सचिव पुष्पा राणा घलेले सरकारले भुपू गोरखाको माग पूरा गराउन वार्ता समिति समेत बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो पटक जुलाई ७ देखि १९ तारिखसम्म जारी राखेको भूपू सैनिकको सत्याग्रहपछि वेलायतले नेपालसँग वार्ता गरेर भुपू गोरखा सैनिकका परिवारले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको थियो । सचिव घलेले वेलायती सरकारले वार्ता गर्न खोज्दाखोज्दै पनि वार्ता समिति बनाउन नसकेर सरकारले लापरवाही गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारी वेवास्ताका कारण वेलायतले बोलाउँदा पनि वार्ता समिति बनाउन नसक्नुले नेपालको लाचारीपन स्पष्ट भएको छ । वेलायती सरकारले आमरण अनसन तोडेको बेला जसरी पनि भुपू गोरखा सैनिकको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, वार्ताको समय नजिक आइसक्दापनि वार्ता समिति बनाउन सकेको छैन । यो नेपालकै लागि लज्जाको विषय बनिसक्यो ।’

नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलाले सरकार नेपाली नागरिकप्रति अनुदार भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले तत्काल वार्ता समिति बनाएर भुपु गोरखा सैनिकका परिवारले उठाउँदै आएका जायज माग पूरा गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नमा जोड दिनुभयो ।

वेलायतमा आमरण अनसन चलिरहेका बेला समाजवादी कांग्रेसले पत्र लेख्दै बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आमरण अनसन बस्ने राणा समाजवादी कांग्रेसको उपाध्यक्ष भएका कारण पनि पार्टीले गोरखा सैनिकको विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको सचिव मानबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । वेलायती सरकारसँग वार्ता गर्न राणा सोमबार वेलायत जानुभएको छ । वेलायती सरकारले भुपु गोरखा सैनिकका परिवारले उठाउँदै आएका अरू सैनिकका परिवारले पाउँदै आएको सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने मागप्रति निक्कै सचेत रहेको बताएको उहाँको भनाइ छ ।

भुपु गोरखा सैनिकका परिवारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गर्न डिसेम्बर २१ मा पहिलो चरणको वार्ता हुँदैछ । तर, नेपाल सरकारले भने राजदूत जनवरीको पहिलो साता मात्रै पठाउने बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा वार्ता हुने अवस्था न्युन हुँदै गएको छ ।