एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन नरोक्न पाटन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) माथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले एनआरएनको दसौं महाधिवेशन नरोक्न आदेश दिएको छ । परराष्ट्रले मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू र महाधिवेशन नरोक्नु भनी उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एनआरएनएको तर्फबाट सतिशकृष्ण खरेल, शेरबहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका थिए । संरक्षक परिषदका अध्यक्ष शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, शुसिलकुमार पन्त, सुनिलकुमार पोख्रेलले बहस गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट उच्च अदालतका सरकारी वकिलहरुले बहस गरे ।

परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आज आइवतार सम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । आजको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।

यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दुःख दिएर अन्याय गरेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको बताएका थिए । परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर अदातलको फैसला पछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न वाध्य भएका थिए ।

पटन उच्च अदालतको फैसलालाई गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको फैसलाले संघको १० औं महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको स्वागत गरे । शर्माले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको विवाद आपसी छलफलबाट सहमतिमा टुंग्गो लगाइने बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ तारिखको लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिको तालिका अनुसार भोलि ६ डिसेम्वरमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने छ भने ११ डिसेम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।