अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने निर्णय लिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समस्या गरेपछि त्यसलाई पहिले फुकाउने निर्णय लिएको माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

‘आजको बैठकमा सरकारको पूर्णताको लागि कानुन, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलछल भएको छ’, उनले भने, ‘यी सबै गाँठा र बाधाहरू फुकाएर मन्त्रिमण्डल तत्काल विस्तार गर्नु जरुरी रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । सोमवार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सदन र अदालतसँग जोडिएको कानुनी जटिलता हेरेलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको गुरुङले बताए ।

गत वैशाख २७ गते दलको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेका १४ सांसदविरुद्धको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले नटाँसेपछि एमालेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । तर आफूसहित १४ सांसदमाथिको रिटलाई सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाएपछि मात्रै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारमा जानु पर्ने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अडान लिएका छन् ।

अर्कातिर २० प्रतिशत थ्रेस होल्डसहितको अध्यादेश कायमै राखेर सरकारमा जाँदा असन्तुष्ट हुने नेताहरुले पार्टी फुटाउने डरमा जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । यस्तोमा उनी उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्। उता माधव नेपाल भने आफूविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाएपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यी सबै विवाद र देखिएका कानुनी जटिलतालाई अविलम्ब हल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नेबारेमा पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको गुरुङले बताए ।

बैठकमा सरकारको पूर्णताको लागि कानून, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलछल भएको स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको कुरा ५ दलको टुंगो भएपछि हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसमा कानुनी जटिलता भएकाले सबै समस्या पन्छाइसकेपछि मन्त्रिमण्डलबारे प्रवेश गर्ने कुरा छ।’

सदन र अदालतसँग जोडिएको कानूनी जटिलता हेरे लगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तारमा छलफल अगाडि बढ्ने सदस्य गुरुङले बताए । आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र सरकार विस्तारबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । दाहालले अब सरकार विस्तारलाई अघि बढाउन अहिलेका सबै जटिलता हटाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले अब पनि सरकार विस्तार नगरे गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले अहिलेका जटिलता हटाउन सबै जुट्नुपर्ने बताएका थिए । यो बैठकमा नेताहरु जनार्दन शर्मा र देव गुरुङले पार्टी सम्मेलन मिति हेरफेर प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावमा सदस्यता नवीकरण गर्ने मिति असोज मसान्तसम्म समय बढाउने, स्थानीय तहका वडा भेला कात्तिक १३ गर्ने र मंसिर ४ गते पालिकास्तरीय भेला गर्ने भनिएको छ ।

‘अहिलेको समसामयिक स्थितिहरुको बारेमा अध्यक्षले ब्रिफिङ लिनुभयो,मुख्य रुपमा पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरूको तयारी,स्थानीय निकाय, टोल, वडाहरूको भेला गर्ने विषयहरुमा छलफल भएको छ। पहिला समय पुगेन । सार्न सिफारिस भएकाले त्यही अनुसारको छलफल भयो’, गुरुङले भने, ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तसम्म जारी राख्ने, टोल भेलाहरु कात्तिक ६ गते हुने भएको छ। कार्तिक १३ गते वडा सम्मेलन र मंसिर ४ गते पालिका सम्मेलन हुनेछ ।’

गुरुङले राष्ट्रिय र प्रदेश सम्मेलन नसार्ने र अरुको समय सार्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।