बेलायतको लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने

काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्ती पाएका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछी बेलायतको लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने भएको छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशमा रहेका राजदूत फिर्ता भएका छन् । हाल भारतमा निलाम्बर आचार्य, अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा प्रतिभा राणा राजदूत छन् । राणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासु हुन् । यी सबै राजदूत अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका हुन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

फिर्ता हुने राजदुतहरुको सूची :

१) महेन्द्रबहादुर पाण्डेय (चीन)
२) डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश)
३) नारदमुनि भारद्धाज (कतार)
४) युवराज खतिवडा (अमेरिका)
५) अञ्जान शाक्य (इजरायल)
६) उदयराज पाण्डे (मलेसिया)
७) दावाफूटी शेर्पा (स्पेन)
८) डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका)
९) नीलाम्बर आचार्य (भारत)
१०) लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत)

मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सल्लीसल्ला–सिमकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडकखण्डको ७ किमी र लैफुबद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म १३.५ किमी सडकखण्डको ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय :

१. राजनीतिक नियुक्तिका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने,

२. कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सलिसल्ला, सिमिकोट खण्डको बुल्दिकुनादेखि लालीबगरसम्म सडकखण्डको सात किलोमिटर र लैखुबद्री गाउँदेखि हुकाखोलासम्म १३ दशमलब ५ किलोमिटर सडक निर्माणको ट्र्याक निर्माणण कार्य नेपाली सेनालाई थाल्न स्वीकृति प्रदान,

३. कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान,

४. कोभिड १९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने,

५. संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डल गठन ।