विभूषण वितरणमा विकृति कायमै, यो वर्ष पनि पाँच सयभन्दा बढीको सूची

नयाँ पत्रिका बिशेष ।

• राज्यकै ठूलो सम्मान भए पनि सत्तानिकट जोसुकै व्यक्तिले पाउन थालेपछि विभूषणको ओज घट्न थालेको छ, बहिष्कार गर्ने क्रमसमेत बढेको छ
• विकृति हटाउने भन्दै ०६८ मा विभूषण सिफारिस समितिले १३ जनालाई मात्र विभूषण वितरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारले धेरैलाई दिन चाहँदा निम्तिएको विवादका कारण विभूषण वितरण नै रद्द गरियो ।
• ०७६ मा नियमावली नै संशोधन गरेर एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई दिने निर्णय भयो, तर तीन महिनाभित्र नियमावली संशोधन गरेर सरकारले तोकेअनुसार दिने प्रावधान राखियो । सो वर्ष ६ सय ३३ जना विभूषित भए ।

विभूषण वितरणमा हुँदै आएको विकृतिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा हुने राज्यकै ठूलो सम्मान विभूषण सरकारले तजबिजीकै आधारमा ठूलो संख्यामा वितरणको तयारी गरेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभूषण पाउने व्यक्ति छनोट अन्तिम चरणमा पुग्दा सूची पाँच सयबाट नाघेको छ । निश्चित मापदण्डभन्दा सत्तानिकट व्यक्तिको पहुँचकै आधारमा विभूषण वितरणको तयारी भइरहेको छ ।

हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विभूषण वितरण हुँदा एकातर्फ यसको ओज घट्दो छ भने अर्काेतर्फ राज्यमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । गत वर्ष पाँच सय ९४ जनालाई विभूषण वितरण हुँदा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पछिल्लो चार वर्षयता हरेक वर्ष पाँच सयभन्दा धेरैलाई विभूषण वितरण हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि पाँच सयभन्दा धेरैलाई विभूषण दिने गृहको तयारी छ । सिफारिस समितिले त्यसबारे छलफल गरिरहेको र कति संख्यामा दिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारका वरिष्ठ मन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा विभूषण सिफारिस समिति छ । दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिमा ६ जना स्वतन्त्र सदस्य नियुक्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्मी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी नरबहादुर कँडेल र इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो समितिका सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ ।

विभूषणमा विकृति बढेको भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड ०७५ स्वीकृत गरी व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो । तर, त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गरेर मनलाग्दी रूपमा बाँडिएको थियो ।

वर्षमा पाँच–सातजनालाई मात्र विभूषण दिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको राय छ । मन्त्रालयगत रूपमा र पदका आधारमा विभूषणको बाँडफाँड गर्ने परम्परा गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो, देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको वेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ ।’

०६८ मा यसमा सुधार गर्ने भन्दै १३ जनालाई मात्र विभूषण दिने सिफारिस भएको थियो । तर, सरकारले धेरैजनालाई दिन चाहँदा विवाद भएकाले अन्तिममा त्यस वर्ष विभूषण नै दिइएन । ‘विभूषण देशका लागि विशेष र उत्कृष्ट सेवा गर्नेलाई राज्यले दिने सम्मान हो,’ पूर्वमुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, ‘त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र विभूषण दिनुपर्छ, जसको कामप्रति हरेक नेपालीले गर्व गर्न सकून् ।’

ठूलो संख्यामा वितरण गर्दा विभूषणको महत्व घटेको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर, तीन महिनाभित्र नियमावली संशोधन गरेर सरकारले तोकेअनुसार दिने प्रावधान राखियो । यसरी तजबिजका आधारमा दिन सकिने प्रावधान राखिएपछि त्यस वर्ष ६ सय ३३ तथा गत वर्ष पाँच सय ९४ जनालाई तक्मा दिने निर्णय गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा पनि विभूषणमा मापदण्ड नबनाइएको र खर्च बढेकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।

विभूषणमा धेरै सरकारी कर्मचारीकै हालीमुहाली हुने गरेको छ । अझै सुरक्षाकर्मीले विभूषणका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने परिपाटी छ । सुरक्षाकर्मीको बढुवामा विभूषणको नम्बर जोडिने भएकाले विभूषण सुरक्षा निकायमा ठूलो विकृति बनेको छ । सोही आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बढुवामा विभूषणको नम्बर नराख्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यस्ता विकृति हटाउन सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै किसिमको पदक दिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव पौडेल बताउँछन् ।

२२१ सभासद्को पदक अलपत्र

सत्तानिकट भएका जस्ताले पनि पाउने भएपछि ओज घट्दै गएको विभूषण बहिष्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । गृहमा करिब तीन सय विभूषण थन्किएका छन् ।विगतमा घोषणा भएकामध्ये एक सय २९ मानपदवी, २२ अलंकार, ६१ पदक सम्बन्धित व्यक्तिले नलिएका हुन् । दुई सय २१ संविधानसभा पदक वितरण हुन सकेको छैन । कतिपय ठूला नेताले नै संविधानसभा पदक बहिष्कार गरेको स्रोत बताउँछ ।

डिएसपीसहित तीनजनाको विभूषण खारेज

सरकारले तीनजनाको विभूषण रद्द गरेको छ । जसमा दुई सुरक्षाकर्मी र एक पत्रकार छन् । पत्रकार लक्ष्मी पुनले नलिने निर्णय गरेकाले रद्द भएको र दुई सुरक्षाकर्मी कारबाहीमा परेकाले उनीहरूको विभूषण रद्द भएको हो ।नेपाल प्रहरीका निलम्बित डिएसपी रमेशबहादुर सिंह र नेपाल सेनाका असीमदीप गुरुङको विभूषण रद्द भएको हो ।

डिएसपी सिंहले प्रहरीमा भर्ना हुँदा नक्कली कागजपत्र पेस गरी उमेर सच्याएको पाइएपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसअघि उनी घुससहित पक्राउ परेकोमा विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेर बहाली भई डिएसपीमा बढुवा भएका थिए । प्रमुख सेनानी गुरुङ पनि कारबाहीमा परेकाले उनको विभूषण खोसिएको स्रोत बताउँछ । गत ७ असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनीहरूको विभूषण रद्द भएको हो ।