मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताः खस-आर्य अल्पमतमा, मधेसी र जनजातिको वर्चस्व (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संविधानले दिएको सीमाभित्र २५ सदस्यीय पुर्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा यसभित्रको क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलनको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।
एमाले र जसपाको संयुक्त सरकारमा ३ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । ३ उपप्रधानमन्त्रीमध्ये २ जना एमालेका हुन् भने एक जसपाका हुन् । त्यस्तै १८ मन्त्रीमध्ये १० जना एमालेका र ८ जना जसपाका छन् । ३ राज्यमन्त्रीमा दुई जसपा र एक एमालेका हुन् । एमालेको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीहरू प्रायः विष्णु पौडेलबाहेक पार्टीका जुनियर छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका भने सबैजसो प्रमुख नेता सरकारमा आएका छन् ।
खस-आर्य कमजोर, मधेसीको प्रभूत्व
यो मन्त्रिपरिषदको विशेषता भनेको मधेसी-जनजाति मन्त्रीहरूको बाहुल्यता हो । सरकारमा ४० प्रतिशत मन्त्रीहरू मधेसी मूलका छन् । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै योभन्दा बढी हिस्सामा मधेसी प्रतिनिधित्व थियो ।
विगतका मन्त्रिपरिषद्मा प्राय खस-आर्यको बाहुल्यता हुने गर्थ्यो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनामात्रै खस-आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका मोहन बानिया मात्रै खस आर्य हुन् ।
ओली सरकारमा १० जना मधेसी र ८ जना जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट एक राज्यमन्त्री आशा विकमात्रै छिन् । एमालले दुईजना मधेसी मूलका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । जसपाबाट ८ जना मधेसी मन्त्री छन् । जनजातितर्फका ७ जनामध्ये ६ जना एमालेका र दुई जसपाका हुन् ।
क्षेत्रीय असन्तुलन
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । देशका सात प्रदेशमध्ये एउटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू आधाभन्दा बढी संख्यामा छन् ।
२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ का छन्, जुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । बाँकी ६ प्रदेशबाट ११ जना मन्त्री बनेका छन् । जसपाले पठाएका ११ जनामध्ये १० जना मन्त्रीले प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । एक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ मात्रै प्रदेश २ बाहिरकी हु्न् ।
प्रदेश २ बाट जसपाले राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी गरी १० जनालाई सरकारमा पठाएको छ । यसैगरी एमालेबाट रघुविर महासेठ, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ का हुन् ।
महिलाको उपस्थिति कति ?
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति भने तुलनात्मकरुपमा सन्तोषजनक छ । मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना महिला छन्, जसमध्ये २ राज्यमन्त्री हुन् । संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भनको छ । त्यो अनुपात भने अहिले पनि पुगेको छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ ।
संचारमन्त्री नैनकला थापाबाहेक अन्य महिला मन्त्रीहरूले ‘लो प्रोफाइल’ का मन्त्रालय पाएका छन् । चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । राज्यमन्त्रीद्वय रेणुका गुरुङ क्रमशः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छन् ।
ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सूची हेर्नुहोस् :
