भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौँ — सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्म नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्म नरोक्न आदेश जारी गरेको हो । चलचित्र संघका उपाध्यक्ष भास्कर ढुंगानाका अनुसार अदालतको आदेशको लिखित कपी आफूहरूले पर्खिरहेको बताए । ‘अब हामी सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएका सबै फिल्म चलाउँछौं‚’ उनले भने ।
अदालतको यो आदेशसँगै फिल्म आदिपुरुषको प्रदर्शनको बाटो पनि खुलेको छ । शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै काठमाडौं मात्रै नभई देशभर ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शन स्थगन गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि नगर प्रहरी खटाएरै काठमाडौंमा फिल्मको प्रदर्शन रोक्नुका साथै काठमाडौंमा कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने बताएका थिए ।
प्रदर्शन रोकिएपछि हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघ यसविरुद्ध अदालत पुगेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि बालेनले भने- सार्वभौमिकताको सवालमा अदालत र कानुन मान्दिनँ
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका विषयमा आफूले कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका हुन् ।
शाहले भने, ‘फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को आदिपुरुषले ‘सीता भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद तीन दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएपनि नहटाएपछि महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपश्चात पोखरा महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि भारतीय हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
