सचिवालय बैठकमा ओलीले भने– टोपबहादुरले कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सचिव रायमाझीको नाम पनि सो प्रकरणमा आएकाले रायमाझीले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको काममा सघाउनुपर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका उपमहासचिव एवम् प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव रायमाझी फरार छन् । तर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने पार्टीले निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए ।

‘त्यसमा हामीले लामो छलफल गरिराख्न परेन । नेकपा एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । त्यसकारण कानुनको परिपालन गर्ने कुरामा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू खासगरी हाम्रो कमरेड टोपबहादुर रायमाझी अनुसन्धानमा सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ । यो कानुनको शासन, विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने हाम्रो निर्णय छ,’ गुरुङले भने ।

प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिँदा रायमाझी प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा अतिथि थिए । कार्यक्रम सकेर बुटवल झरेका उनी त्यसयता सम्पर्कविहीन छन् । आफूलाई पक्राउ गर्न लागिएको जानकारी पाएलगत्तै रायमाझीले प्रहरी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई फोन गरी आक्रोश पोखेका थिए । तर, यसका लागि पक्राउ गरिरहन पर्दैन, म आफैं उपस्थित हुन्छु भन्दै फोन काटेका रायमाझी त्यही साँझदेखि सार्वजनिक सम्पर्कबाहिर छन् । अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर उनी बुधबार साँझ नै भैरहवा हुँदै बुद्ध एयरको उडानबाट काठमाडौं आउने तयारी थियो । तर, बुटवल झरेपछि भैरहवा विमानस्थल जानुको सट्टा उनले अन्तिम समयमा टिकट रद्द गरेका थिए । आफूसँगै गएका चालकलाई पनि उनले मोटर काठमाडौं लैजान निर्देशन दिएका थिए ।तर, त्यसपछि रायमाझी कता गएभन्ने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रायमाझी सम्पर्कविहीन बनेकै साँझ प्रहरीले उनका छोरा सन्दीपलाई बुटवलबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइसकेको छ । रायमाझीका बाबुछोरा नै शरणार्थी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । हिरासतमा रहेका गिरोहका सदस्यहरूले यो धन्दामा रायमाझीको संलग्नता रहेको बयान दिएका छन् ।

यसैगरी बैठकले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने १० वटा एजेन्डाहरू पनि तय गरेको छ । भदौ १० र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकयताको राजनीतिक घटनाक्रमहरुसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसैगरी मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा गरी पार्टी केन्द्रले र प्रदेश कमिटीहरूले वार्षिक कार्ययोजना बनाउने छ । हालसम्म केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयहरु पनि बैठकले अनुमोदन गर्ने एजेन्डा तय गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए ।

‘बयान नै फेर्न लगाइयो’

केन्द्रीय कमिटीको कार्यसूची तय गर्न भनिए पनि बैठक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिवलगायत नेता नै मुछिएको विषयमा केन्द्रित थियो । अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी सचिव टोपबहादुर प्रहरी सम्पर्कमा आउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति फरार हुँदा बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन । पार्टीको छवि नै बिग्रन गएको छ । आरोप लाग्नेबित्तिकै सम्पर्कविहीन हुँदा गल्ती पुष्टि हुन गएको छ । उहाँ निर्दोष प्रमाणित हुने अवस्था सकिइसकेको पनि होइन, यस्तोमा पार्टीले विधिको शासन कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ भन्ने नै अधिकांश सदस्यको मत रह्यो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने । जवाफमा ओलीले पार्टी सचिव रहेका टोपबहादुरले कानुनलाई सघाउने कुरा निर्विवाद रहे पनि यो प्रकरणमा एमालेलाई नै प्रहारको केन्द्रमा राखिएको बताए ।

‘उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा सघाउने कुरा छँदैछ । पार्टीले पनि त्यही अनुसार निर्देशन पनि दिन्छ। तर, यो प्रकरणमा हिरासतमा रहेकाहरूको बयान नै फेर्न लगाइएको बुझेको छु । कतिपयको बयान नै तलमाथि गरिएकाले सरकारको नियत सफा नरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनेको छु, अनुसन्धान, अभियोजनमा पूर्वाग्रह नराखियोस् । निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यसमा एमालेले सहयोग गर्छ।’ अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा निकायलाई पनि आफूले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न भनेको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए ।

‘सत्तापक्षका कतिपय नेता, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू नै संलग्न रहेको भनेर हिरासतमा रहेकाहरूले दिएको बयान अदलबदल गर्न लगाइएको छ। यस्तो नहोस्, एमालेलाई सिध्याउने नियतले अनुसन्धान नहोस्, प्रकरण नजोडियोस् भनेर भनेको छु,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहाचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले कानुन पालनाप्रति एमालेको प्रतिबद्धतामा शंका नगर्न आग्रह गरे ।

‘उहाँलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न र छानबिनमा सघाउन सचिवालय बैठकले निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले विधिमा विश्वास गर्छ। विधि तय गर्छ पनि,’ उनले भने, ‘दोषी प्रमाणित नभइसकेकाले थप निर्णय (निलम्बन) गर्ने अवस्था चाहिँ छैन ।’ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठक वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा बस्दैछ। त्यसका लागि आजको बैठकले १० वटा एजेन्डा पनि तय गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीले फागुनदेखि वैशाखसम्म चलेको ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियानको समीक्षा गर्नेछ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यले फरक भूगोलमा गएर काम गर्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्तावलाई अनुमोदन पनि गर्नेछ ।