एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीकै थरबाट जन्मदर्ता प्रदान गर्ने

काठमाडौँ — एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीकै थरबाट जन्मदर्ता प्रदान गर्न सरकारले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७५३ पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडाका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो ।

विवाहअघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा, एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानामा सँगै बसेको अथवा बच्चालाई मावलीमै जिम्मामा छाडेको भए उक्त बच्चाको दोहोरो दर्ता नहुने गरी मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्म दर्ता गरिदिनुपर्नेछ । बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा मावलीको थरबाट पाएको जन्मदर्ता रद्द गरी नयाँ जन्मदर्ता लिन पाउनेछन् ।

एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाहरूले जन्मदर्ता नपाएकै कारण शिक्षादीक्षामा अवरोध, बाल पोषणलगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा तथा नागरिकता नपाउने सास्ती खेप्दै आएको गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न यस्तो परिपत्र गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘यिनै विविध गुनासाहरूको परिपत्र गरेको हो, अझै पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण एकल महिला र उनीहरूका सन्तानले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता समस्याहरू समग्र समाधानका लागि थप योजना बनाउने काम भइरहेका छन् ।’ महिलाको पहिचान पतिसँग जोडेर हेर्ने विभेदकारी सोच, संस्कारका कारण नागरिकता बनाउन मुख्य प्रमाणका रूपमा लिइने जन्मदर्ता बनाउनसमेत बुबाकै थर, ठेगाना खोज्ने गर्दा समस्या छ । परिपत्रले जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आमासँग मात्र बस्ने १७.१ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्ने ३ प्रतिशत गरी कुल २०.१ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ८३ हजार बालबालिकाले आमाको थरबाट जन्मदर्ता पाउनेमा भने अन्योल यथावतै छ ।

‘बाबुको पहिचान कतै नखुल्दा पनि आमाका नामबाट जन्मदर्ता जारी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न समान बुझाइ हुन नसकेका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई तत्कालका लागि यो परिपत्रले सहज गरेको छ तर महिलाले विवाहअघि जन्म दिएका बच्चाको जन्मदर्ता मात्रै समस्या होइन,’ अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, ‘पतिले छोडेपछि आमाले एक्लै हुर्काइरहेका र उनका सन्तानले पति वा बुबाको परिचय राख्नै नचाहेका, आवश्यक नठानेकाहरूलाई समेटेको छैन, यी कुराहरू छुटेका छन् ।’

संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, विद्यमान र प्रचलित व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकको सुनिश्चित गरेको छ । बाबुआमा नभएको खण्डमा संरक्षकले, संरक्षक नभएको खण्डमा वडाध्यक्ष सूचक भएर जन्मदर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था छन् । यति हुँदाहुँदै पनि एकल आमाले जन्माएका बच्चाले जन्मदर्ता नपाउने समस्या समाधान गर्न परिपत्रले स्पष्ट गरेको अधिवक्ता शशि बस्नेतको भनाइ छ ।

‘बुधबारको परिपत्रले एकल आमाको समस्यालाई जसरी सम्बोधन गरेको छ, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बाबु पत्ता लागेको खण्डमा उसैको थर, ठेगानाबाट नयाँ जन्मदर्ता जारी गर्ने कुरा अझै पनि विभेदकारी नै छ, बच्चाको आमाको पहिचानलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । तर, पत्नीले पतिको थर, वतन राख्न नचाहे पनि बच्चाले बाबुको पहिचान थाहा पाउन र सम्पत्तिमा हकदाबीका लागि जन्मदर्तामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘बच्चाको बाबु बदमास नै छ भने पनि मेरो बाबु फलाना हो भनेर थाहा पाउने अधिकार हुनुपर्छ, यसमा आमासँग बुबाको सम्बन्ध नराम्रो भएर आमाको इच्छाभन्दा पनि बच्चाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले थपिन् । एकल आमाको सन्तानको जन्मदर्ताको सवाल जसरी नै नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको बच्चाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जन्मदर्ता पाउने पनि समेटिनुपर्ने उनले बताइन् । जनगणना २०७८ अनुसार देशभर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एकल आमाको सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा यो सकारात्मक कदम हो तर प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि अनेक प्रमाण र कागजातहरू खोज्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी छ, आशा छ एकल आमाका सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा थप कागजात मागेर हैरानी दिइने छैन ।’

यसअघि बाबुको पहिचान नभएको कारणले छोरीको जन्म दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै निवेदिका दिप्ती गुरुङले तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०७१ माघ २६ मा फैसला गर्दै जन्मदर्ता गरिदिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । सोही क्रममा दिप्तीको जस्तो परिस्थितिमा समायोजन हुनसक्ने गरी प्रचलित ‘जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४’ पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यसैगरी अदालतको विशेष इजलासले ‘वादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकालाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु’ भनी आदेश गरिसकेको थियो । सोही आदेशका आधारमा २०६२ माघ १३ मा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई बाबुको ठेगान नलागेका बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।