सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूको प्रस्ताव
काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले सभा संचालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले फरक-फरक संशोधन दर्ता गराउँदै एउटै आशय राखेका छन् ।
सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउँदै सभामुखको अधिकार कटौतीको आशय नियमावली संशोधन प्रस्तावमा राखेका छन् । नियमावली मस्यौदाको नियमा १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था छ । जसको उपनियम १ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्यातएका विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा २१ सदस्य रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने सकिने व्यवस्था छ । उक्त नियममा उपनियम ४ थपेर सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलका सांसदहरूले गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ घटकहरू कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौतीको आशय नियमावलीमाथिको संशोधन प्रस्तावमार्तफ राखेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नियमावली मस्यौदामाथि राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ ।’ कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतमले पनि सभामुखले गर्नुपर्ने काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गरी हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न संयुक्त संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापोकटाले बैठक संचालनका सन्दर्भमा सभामुखको कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयअनुसार यस नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम सभालाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने काम गर्नुहुनेछ,’ भन्ने उपनियम थप गर्नुपर्ने सापकोटाको संशोधन छ । माओवादीकै सांसदद्वय रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्माले पनि सोही प्रकारको संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक रहेका सांसद सन्तोष परियारले पनि सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने आशयसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नियम १४ मा सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न समायावधि तोक्ने व्यवस्था छ । सभामुखलाई त्यसरी दिइएको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन परियारले दर्ता गराएका छन् । उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकी छलफल गरी समयावधि तोक्नेछ ।’
जसपाकी सांसद रेखा यादवले पनि सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने भन्दै नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् । उनले पनि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट पारित गराएर मात्रै कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदद्वय अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले पनि सभामुखको अधिकार कटौती हुने गरी सत्तारुढ दलका सांसदहरूले उल्लेख गरे अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा एमालेका दामोदर पौडेल बैरागीले भने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श नलिई काम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नियम २४५ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पौडेलले विज्ञ वान विज्ञ समूह सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘सभा वा यसको समितिको काममा सहयोग पुर्याेउन अवैतनिक वा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी सेवाका शर्त तोकी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा आवश्यकता अनुसार विज्ञको नियुक्ति वा विज्ञ सामूहको गठन गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ । विज्ञ वा विज्ञ समूह गठन गर्नका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न पौडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
नियमावलीको नियम २५७ मा ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा एक इकाई रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा सभामुख र उपसभामुखलाई अधिकार दिइएको छ ।
संसद्मा महिलाका विषयमा धारणा बनाउन ईकाइ नभई समिति हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ । उनीहरूले त्यस्तो समिति सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा नभई महिला सांसदको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस सांसद आरजू राणा देउवाले महिला इकाईको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् । उक्त समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि सभामुख वा उपसभामुख नभएर महिला सांसद हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘महिला इकाईको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्नुपर्ने,’ सांसद आरजू राणा देउवाको संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘सभामुख वा उपसभामुखकमो अध्यक्षतामाको सट्टा महिला सदस्यको अध्यक्षतामा राख्नुपर्ने ।’
प्रतिनिधिसभा सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट सांसद बनेका देवराज घिमिरे छन् । उपसभामुख भने रास्वपाकी समानुपातिक सांसद इन्दीरा रानामगर रहेकी छन् । घिमिरेले आफूखुसी काम गर्ने आशंकामा सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले गर्नुपर्ने काम कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा संसदीय समिति एवं संसदका पदाधिकारीले आफ्नो कामकारबाहीको सिलसिलामा सभाका पूर्व सदस्यहरू वा पूर्व सदस्यहरूको संगठित संस्थासँग राय परामर्श लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कांग्रेसका सांसदहरूले भने पूर्व सांसद मञ्च भन्ने गैरसरकारी संस्थाको नाम नै नियमावलीमा राखेर उक्त संस्थाबाट राय परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । सांसदहरू प्रमिला गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जय गौतम, रामहरि खतिवडा, श्यामकुमार घिमिरे तथा माओवादी सांसदहरू रुपा सोसी चौधरी र नारायी शर्माले पनि उक्त संस्थाको नामै लेख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । फरक-फरक संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूको संशोधनको व्यहोरा हातले लेखेको अक्षर नै एउटै पनि रहेको छ ।
संसद बैठक बीचमा रोकेर खाजा खाने समय छुट्याउनुपर्ने रास्वपा सांसद श्रेष्ठको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले चलिरहेको संसद् बैठक रोकेर खाजा खाने छुट्टी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । उनले खाजा नखाई लामो समय संसद् बैठक चलाउँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरेकी छन् । उनको राखेको संशोधन प्रस्तावमा छ, ‘कार्यसूची तयार गर्दा प्रत्येक ३ घण्टामा खाजाको लागि १ घण्टा विश्राम समय राखिनेछ । तर विशेष अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार विश्राम समय, अवधि हेरफेर वा खारेज पनि गर्न सकिनेछ ।’ संसद्मा छलफल भइरहेका बेला सांसदहरू खाजा खान जाँदा बहस छुट्ने भएकाले समय नै तोकेर विश्राम लिनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।
