प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, पक्राउ गर्न निवेदकको माग

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरे– ‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु ।’

२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने– ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु ।’

सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले मान्छे मारेको जिम्मा लिएपछि पीडित कानुन व्यवसायी पुगे, सर्वोच्च अदालत । अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरे । तर, २०७९ कात्तिक २४ गते दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरिदियो । त्यस बेला प्रचण्ड तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो । रिट निवेदक आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए।

शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मुलुकमा १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए । रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता आरणले भने, ‘विवादास्पद भनाइको राज्यले छानबिन गर्ला भनेर चुप लागेर बसियो । केही नभएपछि रिट निवेदन दिएका हौं ।’ प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत उजुरी दिइएको उनले जानकारी दिए । ‘पीडित पक्षको रूपमा उजुरी दिएका थियौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उजुरी दर्ता गर्‍यो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै रेस्पोन्स गरेन,’ उनले भने, ‘अन्तिममा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु पर्‍यो ।’

अधिवक्ता आरणसहित १८ जना पीडित पक्षले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। २०७९ कात्तिक २४ गते दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो। त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । कात्तिक २६ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको थियो । रिट निवेदक आरणले भने, ‘मंसिरदेखि पटकपटक पेसी चढेको थियो । आज दर्ता गर्ने आदेश भयो ।’

रिट निवेदनमा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । आदेश बदर गरी रिट दर्ता गरी पाऊँ भन्ने मुद्दामा अधिवक्ताहरू डा. शिवकुमार यादव, डा. यज्ञप्रसाद अधिकारी, वसन्तप्रसाद रिमाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र ज्ञानेन्द्रराज आरणले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ गर्ने आदेश बदर भएकोले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने अधिवक्ता आरणले जानकारी दिए ।

रिट निवेदनमा दाहालको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिती बयान गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ ।