उपचारको नाममा पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले लिए २ करोड ७५ लाख
काठमाडौं : सरकारले संविधान एवं कानुन विपरित उपचार सहायताको नाममा पहुँचवाला व्यक्तिलाई पटक-पटक गरी करोडौं खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायतलाई उपचार खर्च शीर्षकमा आर्थिक सहायता दिइएको जनाएको छ ।
२०७९ कात्तिक महिनामा पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई औषधि उपचार खर्चबापत २५ लाख वितरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको २०७९ कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता दिइएको थियो । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई २० लाख दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव र खनाललाई हालसम्म राज्यको तर्फबाट २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। त्यस्तै भुटानी नेता रिजाललाई १५ लाख उपचार खर्च दिइएको छ । सरकारले राजनीतिकर्मी मात्र नभई आम सर्वसाधारणलाई पनि उपचारमा सहयोग गर्न मापदण्ड तय गरेको छ। तर, सरकार निकट पहुँचवालाले पटक-पटक लाभ लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट सीमित व्यक्तिलाई रकम बाँड्ने काम समानताको हक विपरित हो। ‘कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन, ‘पहुँचवालाले सरकारी रकमबाट उपचार गर्ने तर विपन्न व्यक्तिहरु उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो प्रवृति भ्रष्टाचारजन्य छ। यसले स्वेच्छाचारी र कानुनी शासनहीन मुलुक बन्दै गएको चित्रण गर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले उपचारका नाममा पार्टी निकट व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। ‘उपचार खर्च पनि आवश्यकताका आधारमा दिइएको छैन। जो व्यक्ति सरकारको नजिक छ। त्यसैलाई आर्थिक सहायता दिइएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति हो र उपचारका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन भने राज्यले उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ढुकुटी बाँड्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।’
उपचारका नाममा गरिएको आर्थिक सहायता दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ। ‘उपचारका नाममा नगद दिने कार्य गैरजिम्मेवार हो। उपचार भनेर लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरिएको हुन सक्छ। दुरुपयोग भएको छैन भन्ने कुराको औचित्यसहित सम्पूर्ण फेहरिस्त राज्यले जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्व न्यायाधीश केसीले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ठूलाबडा व्यक्तिलाई औषधि उपचारको नाममा रकम वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पद र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई कानुन बनाइ उपचार सुविधा दिन सकिन्छ। त्यसका लागि प्राकृतिक प्रकोपमा परेका र अति विपन्न समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।’
भीआईपी भ्रमण र उपचारमा राज्यकोषबाट साउनदेखि कसले कति खर्च गरे ?
काठमाडौं । साउनदेखि माघसम्म अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको रकमका आधारमा पदाधिकारीको भ्रमण खर्च र पूर्वभीआईपीको स्वास्थ्योपचारमा राज्यको करोडौं खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २१ देखि २८ गतेसम्म गरेको गणतन्त्र आयसल्याण्ड भ्रमणमा १ करोड ६२ लाख ५ हजार खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएको खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी गरिएको छ । सो रकम पुसमा अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी गरेको हो ।
यता पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सरकारले औषधोपचार खर्च २५ लाख दिएको छ । कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो रकम दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार उनको उपचारको लागि सरकारले सहयोग गरेको हो । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ उपचारका लागि सरकारले आर्थिक सहायता दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मंसिरमा खनाललाई रकम निकासा भएको हो ।
जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यिको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको भ्रमण गर्दा १ लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो । खड्काले भदौमा भ्रमण गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औं महासभा र नेपाल क्यानडाबीचको द्विपक्षीयय संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र सचिवसहित प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २८ लाख ९६ हजार खर्च भएको छ । सो खर्च भएको रकम अर्थले मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत निकासा गरेको छ ।
यता तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा जनवादी चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष लि ज्याङसु नेपालको औपचारिक भ्रममा आउँदा नेपालको ४१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च भएको रकम अर्थले विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित थप दुई जना पदाधिकारीको रोमानियाको बुखारेष्टमा सन् २०२२ को सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर १४ सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ प्लेनिपोटेन्सियरी कन्फेरेन्समा सहभागी हुँदा १० लाख ७२ हजार खर्च भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा कम्बोडियाको ४३औं एसियन अन्तरसंसदीय सम्मेलनमा भाग लिन गएको प्रतिनिधिमण्डलले ३४ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सम्मेलन २०२२ नोभेम्बर २१ देखि २४ सम्म भएको थियो । यो रकम अर्थले संघीय संसद सचिवालयलाई माघमा निकासा गरेको जनाएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना भएको ‘थर्ड मिनिस्टिरियल कम्फेरेन्स अन काउन्टर टेरोरिजन, नो मनी फर टेरर’ कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
