रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीबारे अनुसन्धान शुरु : सरकारी वकिलको कार्यालयले मगायो कागजात
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कागजात संकलन सुरु गरेको छ । मंगलबार जाहेरी परेपछि बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न तीन निकायबाट रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजात मगाएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणी नेउपानेका अनुसार अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र राहदानी विभागलाई बुधबार पत्राचार गरी लामिछानेको राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी कागजात मगाइको छ । कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, ‘मंगलबार जाहेरी परेपछि हामीले बुधबार तीनवटै निकायलाई पत्राचार गरेर कागजात मगाएका छौं । उताबाट जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राहदानी (पासपोर्ट) लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरिपाउँ भनी परेको निवेदन प्रहरीले दर्तासम्म गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस भएको थियो । लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा छानबिन गरिपाउँ भनेर युवराज पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा मंगलबार निवेदन पेस गरेका हुन् ।
‘रवि लामिछानेले गरेको कसुर तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख) र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को खण्ड (क) ले निषेधित गरेको जानी जानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर भएको हुनाले वारदात भएको मितिमा तत्काल प्रचलित रहेको राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख)को व्यवस्थाअनुसार निज कसुरदार रवि लामिछानेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र हदैसम्म जरिवाना समेत गर्ने गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई पाउँ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बनेपछि कायम नरहेको २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी नागरिकता प्रयोग गरी २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । त्यतिबेला उनी नातेदार भिसामा ५१२९६६९८१ नम्बर अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपाल आएका थिए । लामिछाने चितवन २ बाट सांसद निर्वाचित भएपछि राहदानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उक्त अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको थियो । लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनको राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न फेरि उजुरी परेको हो ।
