देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले देउवाविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यसविरुद्ध पोखरेलले निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश प्रधानले रिट दर्ता गरि सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएसँगै बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । रिटमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षी दलको हैसियत गुमाएकाले देउवालाई विपक्षी दलको नेता बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण देउवालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन समेत रोक लगाउन माग गर्दै विपक्षी दलको कुनै पनि भूमिकामा नदिन रिटमा भनिएको छ । यस्तै संसद सचिवालयबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नदिन समेत निवेदकको माग छ ।

यसअघि अदालतका रजिष्ट्रारले संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीअन्तर्गत भएको बताएका थिए । उनले यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैया समेत नरहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर माघ १८ गते भएको दरपीठको निर्णय इजलासले बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । यस्तो संसद सचिलायले कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई नै विपक्षी दलको प्रमुख नेताको सेवा सुविधा, सुरक्षा र कार्यालय पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।