होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं, माघ १२ गते । सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज)लाई अमान्य भन्दै खारेज गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
‘‘श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।,’’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
‘‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’’ फैसलमा भनिएको छ ।
ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै, अब वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा पनि सम्पूर्ण खर्च जोडेर हुन आउने लगायतमा कानुनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी विक्री गर्नुपर्नेछ ।
वि.सं. २०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था वा अन्य सेवा दिने कम्पनी वा संस्थाले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने सर्वोच्चद्वारा जारी भएको परमादेशसहितको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ र संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भनी हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ४४ मा ‘‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’’ भन्ने प्रावधान रहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
रासस
