संघीय संसदको प्रतिपक्षमा जम्मा तीन सांसद

नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संघीय संसद अब करिब प्रतिपक्षविहीन भएको छ । प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एकजना स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसद मात्रै रहेका छन् ।

मंगलबार बिहान आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले बताए । जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले उक्त कुरा पुष्टि गर्दै नेपालखबरसँग भने, ‘आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर विश्वासको मत दिनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो, हामीले दिन नसक्ने बताइदियौँ ।’

यसैगरी नेमकिपाले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारेको छ। नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल संघीय सांसद छन् । त्यसैगरी एमालेबाट विद्रोह गरेर जितेका स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले भने आफू तटस्थ बस्ने बताए। उनले सोमबारको बैठकमा पनि आफू तटस्थ रहेको घोषणा गरेका थिए ।

मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन् ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा कांग्रेसका पाँच नेताको असहमति

प्रदीप पौडेलले भने : समर्थन गरिसकेपछि प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका पाँचजना नेताले असहमति जनाएका छन् । १७ महिना लामो गठबन्धन यात्रा भंग गरेर नेकपा एमालेसँग मिलेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको निर्णयमा पाँच नेताले असहमति जनाएका हुन् ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कुरामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहभागी महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा अर्जुननरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंहले असहमति जनाएका हुन् । कार्यसम्पादन समितिले प्रतिपक्षमा बस्नेगरी विश्वासको मत दिने गरी गरेको निर्णयबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि असहमति जनाए। पौडेलले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि नैतिक र राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने बताए । ‘सरकारलाई विश्रवासको मत दिएपछि नैतिक र राजनीतिक आधारमा हामीले प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘पार्टीको यो निर्णय परिपक्व मान्न सकिँदैन। यसमा मेरो असहमति छ ।’

संसदीय दलको बैठकमा असहमति जनाएका पौडेलले नेतृत्वको निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘मत दिइसकेपछि ‘राजनीतिक र नैतिक रुपमा’ प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘कानुनी जटिलताहरु छन् भनेर मैले असहमति जनाएको हुँ।’

पौडेलको अहसमतिको पूर्ण पाठ

१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन।यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ ।

२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो। ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो। तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार वाहिर छ। संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका वेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अबस्था पनि होइन।न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अबस्था छ । यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अबस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन ।

३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।