भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो पहिलो प्राथमिकता होः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहने बताए । यसका लागि रााष्ट्रिय जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । नेपाल सरकारका सचिवसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु। जनताले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिवद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ। त्यसका लागि यहाँको सहयोग चाहिन्छ ।’
‘सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी हो। यसमा सरकार गम्भीर छ। भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन । यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ। भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा रहन्छ। त्यसप्रति म जिम्मेवार छु ।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा पनि सुशासनको विषय गम्भीर रूपमा गरिएको छ । सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्छ । यसमा यहाँहरूको थप सहयोग चाहिन्छ । आयो गका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुन्छ। ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधार लगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।’ ‘हाम्रो कर्मचारी संसारको कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर छैन । सुरक्षा अंगको कार्यक्षमता पनि राम्रो छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमि र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसपटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरिन्छ।’
छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरू समक्ष गरेको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।
