चार्ल्स शोभराजलाई आजै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, १५ दिनभित्र देश फर्काउनू
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा बन्दी जीवन बिताउँदै आएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई आजै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । शोभराजका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र उनलाई आफ्नो देश फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
शोभराजमाथि २०३२ सालमा भक्तपुरमा अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चीच र क्यानडिन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतले शोभराजलाई ती दुई विदेशीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष कैद) सजाय सुनाएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन १४ मा सदर गरेको थियो । २०६० सालमा नेपाल आएका बखत शोभराज त्यसभन्दा २८ वर्ष पहिलेको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । २०६० असोज २ मा पक्राउ परेका शोभराजविरुद्ध त्यसपछि मात्रै पुराना मुद्दा ब्युँताएर फैसला गरिएको थियो । उनलाई भएको जन्मकैद अनुसार २०८० असाजे १ सम्म उनी थुनामा बस्नुपर्ने थियो । हाल ७८ वर्ष पुगेका शोभराजले आफूले पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि उनले बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आएका थिए ।
कारागार नियमावली, २०२० ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूलाई असल चालचलनको आधारमा वा ओछ्यानमा परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सुविधा विदेशी नागरिकले समेत पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले १९ वर्ष (९५ प्रतिशत) कैद भुक्तान गरिसकेका शोभराजलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
शोभराजले आफूलाई पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधा माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिन थालेको धेरै भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १२ मा र त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले २०७५ असार २० गते शोभराजको उमेर ७४ वर्षको भइसकेको साथै उनले ७५ प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गरिसकेको देखिएको भन्दै मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित उनका बारेमा मानवोचित र विवेकपूर्ण निर्णय तत्काल गर्न भन्दै आदेश दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले कारागार नियमावलीले जेष्ठ नागरिकलाई दिने कैद छुटको सुविधा शोभराजलाई दिनुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे तीन महिनाभित्र तथ्ययुक्त र कानुनसंगत कारण खुलाई आवश्यक निर्णय गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै गत वैशाख ११ मा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘शोभराजको उमेर, उनले भोगिसकेको कैद र अब भुक्तान हुने कैदको अवधि, साथै उनलाई मुटुसम्बन्धी रोग लागेकाले ‘ओपन हर्ट सर्जरी’ गर्नुपर्ने अवस्था र चालचलन हेरी एक महिनाभित्र निर्णय गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतका यस्ता आदेशका बाबजुद शोभराजका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले आफ्ना यसअघिका आदेशहरू कार्यान्वयन नभएकोतर्फसमेत विचार गर्दैै शोभराजलाई उमेर, उनले भुक्तान गरिसकेको कैद र स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई विचार गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले २०७३ वैशाख २७ मै शोभराजलाई गोलघरमा नराखी कारागारभित्र उपयुक्त ठाउँमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, केन्द्रीय कारागार कार्यालयले अत्यधिक चापको कारण देखाउँदै उनलाई हालसम्म पनि गोलघरमै राखेको थियो । अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरिएको यो अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले शोभराजमाथि ‘बन्दीमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मण्डेला नियम, २०१५’ विपरीत व्यवहार गरेको देखिएको भन्ने टिप्पणी गरेको छ ।
‘यसै अदालत र उच्च अदालतबाट समेत पटक–पटक जारी भएका परमादेश विपरीत तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय भएको देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले थ पभनेको छ, ‘१९ वर्षे कैद सजाय भोगिसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगर्दा निजको संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त काराबास विरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको देखियो । निजलाई निरन्तर कैदमा राख्नु कैदीबन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
