राष्ट्रपतिले प्रमाण नगरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ?

संघीय संसद्ले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार नगरी हुबहु राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि प्रमाणीकरण होला कि नहोला भन्ने चासो थियो। अन्ततः संविधानले तोकेको १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।

काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परी विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको स्रोत बताउँछ । नागरिकता मामिलालाई राजनीतिको हतियार बनाइएको र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशलाई सत्ता गठबन्धनले उपेक्षा गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार यो विधेयक निस्क्रिय भएको बताउँछन् । ‘संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएपछि त्यहाँ रहेका विधेयक निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस हिसाबले असोज १ गतेदेखि विधेयक निस्क्रिय भएको मान्नुपर्छ’, संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हुन सक्छ ।’

प्रमाणीकरण गर्दा पनि निस्क्रिय भएको विधेयकलाई किन भन्ने प्रश्न आउने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण नगर्दा विरोधीहरूबाट आलोचना भइहाल्छ । कि त असोज १ गतेभन्दा पहिले नै प्रमाणीकरण गरेको भए हुन्थ्यो। १ गतेभन्दा पहिला प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले विधेयक निस्क्रिय भयो ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि यो विधेयक निस्क्रिय हुने बताउँछन् । ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिएन भने नागरिकता विधेयक निस्क्रिय हुन्छ। यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले हेर्ने भन्ने पनि हुँदैन’, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्को अन्त्यसँगै त्यहाँ भएका सबै विधेयक अन्त्य भएको मान्नुपर्छ । प्रमाणीकरण नभएकाले नागरिकता विधेयक पनि निस्क्रिय भयो।’

नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि बन्ने नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयकलाई नयाँ किसिमले उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भने नागरिकता विधेयक निस्क्रिय नहुने बताउँछन्। ‘विधेयक जस्तोसुकै आओस् । संसद्ले पारित गरिसकेको छ’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘दुवै सदनबाट पारित भएकाले संसद् नरहे पनि विधेयक निस्क्रिय भएको मान्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि विधेयक निस्क्रिय नभएको तर्क गर्छन् । ‘काँचो विधेयक मात्र निस्क्रिय हुन्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेन भने काँचो विधेयक मानिन्छ। यो त संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले पास गरेको विधेयक हो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक काँचो नभई परिपक्व भएको विधेयक हो । निस्क्रिय भएको भन्न मिल्दैन ।’

संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ’, उपधारा १० मा लेखिएको छ, ‘तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुनेछ ।’

डा. आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा कुनै संवैधानिक संकट निम्तिँदैन । ‘के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसैले प्रमाणीकरण नहुँदा कुनै संवैधानिक संकट आउँदैन’, उनी भन्छन् ।

डा. अधिकारी पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा संवैधानिक संकट ननिम्तने बताउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भने राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको मानिने तर्क गर्छन्। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । ‘पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको छ भने पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। प्रमाणीकरणको विषयलाई अपमान ठान्नु हुँदैन’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो ।’

प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपति पदमा बसिरहन नसुहाउने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘संविधानको संरक्षकबाट संविधानको उल्लंघन हुनु शोभनीय होइन । परमादेशका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जान सकिन्छ। संसद् भएको भए त राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने विषय हो ।’
उनका अनुसार प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान्छ। नेपालको राजनीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको घृणाभाव जागृत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हेराई पनि विकृत राजनीतिले ग्रस्तका मुलुकका रूपमा नेपाल परिचित हुने उनको भनाइ छ ।

डा. आचार्यका अनुसार प्राविधिक रूपमा विधेयक निस्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न आएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन’, उनी भन्छन्, ‘निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हुन सक्छ ।’

संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सुझाबसहित २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको सन्देशमा मूलतः प्रादेशिक पहिचान, नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचान र सहयोगको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या र अंगीकृत नागरिकतालगायत विषय समेटिएको थियो । उक्त सन्देशसहित पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा सामान्य छलफल भएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा भूमिका दिएको छ । पहिलो, संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, दोस्रो, सुझावसहित फिर्ता पठाउने, तेस्रो, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक वा संशोधन विधेयक संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने । यसमा उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अलिक बलियो बनाएको देखिन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कुनै विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्दैन ।

यो विधेयक गत साउन १५ गते पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो। त्यस विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु अघिल्लो साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भोलिपल्ट साउन २९ गते उनले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आक्रोशित भएका थिए। साउन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देशसहित पत्र पेश भएको थियो । साउन ३१ गते सत्ता गठबन्धन बैठकद्वारा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय भएको थियो ।

गत भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन बिना जस्ताको तस्तै विधेयक पारित भएको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता तीव्र पारेकी थिइन्। उनले भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत कांग्रेस शीर्ष नेतासँग शीतल निवासमा भेटघाट गरेकी थिइन् ।

भदौ १३ गते नै प्रतिपक्षी एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेलसँग शीतल निवासमा भेटघाट भएको थियो। भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिमाथि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो ।