संसदको आयु नथपी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो संशोधन विधेयक
काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । संसदको आयु थप्ने गरी कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले पेश गरेको व्यवस्थालाई हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुहोस्, केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने विपक्षमा हुनेहरुले हुन्न भन्नुहोस् । हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरुको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ उनले भने । यो विधेयकको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा कयौँ सांसदहरूले विरोध जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि अतिरञ्जित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका थिए । उनले कार्यकालबारे अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानुनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको जिकिर गरे । सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि फरक बुझाई रहेकाले संसदको कार्यकालको विषयलाई थप अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको बताए । कोइरालाले संसदको कार्यकालबारे उल्लेखित दफाहरूलाई हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको पनि जानकारी दिए ।
सांसदहरूले नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिरहँदा संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।
संसदको आयु बढाउन खोजिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । शीर्ष नेताको सहमति अनुसार कांग्रेस सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकालबारे प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउ संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
