नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिलाई गरेको आलोचनाप्रति एमालेको आपत्ति
काठमाडौँ — नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताए ।
‘राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठडाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छ; संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ ।’
राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गर्न एमालेले आह्वान गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट गरेर होइन‚ सबै राजनीतिक दल एक भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिक विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित गरी पठाइन्छ : अध्यक्ष यादव
जनकपुर — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइने बताएका छन् । पिछडा वर्ग महासङ्घको मधेस प्रदेश भेलालाई सोमबार जनकपुरममा सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भए पनि विधेयक निष्क्रिय नहुने भएकाले छिट्टै पुनः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइने बताए ।
कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेकाले नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भए आफूहरु सडक र सदन दुवै ठाँउबाट आन्दोलन गर्ने बताए । अघिल्लो सरकारले यही व्यहोराको अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले तत्कालै प्रमाणीकरण गर्नुभएको भन्दै अध्यक्ष यादवले अहिले संसद्बाट पास भएको विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिकरूपमा पछाडि परेको पिछडा वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारीसमेत राज्यकै रहेको उल्लेख गर्दै उनले पिछडा वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पिछडा वर्गको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर पाँच करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले छिट्टै पिछडा वर्ग विकास समिति गठन गरेर पिछडा वर्गको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
