नर्भिक अस्पतालबारे सर्वोच्चको आदेशमाथि मेयर बालेनको आक्रोश

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि बरु संविधान नै संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बुधबार फेसबुक पेजमा मेयर शाहले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ मेयर शाहले लेखेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै अब नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनालाई कारबाही गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै दिनु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । महानगरपालिकाको समेत तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।