चार वर्षपछि विधेयक फिर्ता, फास्ट ट्र्याकमा अर्को नागरिकता बिधेयक ल्याउने

संसदीय समितिले दुई वर्ष छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन निरर्थक

वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान थाती राखेर जन्मसिद्धका सन्तानका लागि नागरिकताको बाटो खुलाउने तयारी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने भएको छ । संसदीय समितिका ३४ वटा बैठकमा छलफल भएर संसद्बाट पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयकलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । फिर्तालगत्तै नागरिकतासम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बताए । ‘दलहरूबीच सहमति भएरै विधेयक फिर्ता लिन लागेको हो,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फिर्ताको निर्णय गर्ने क्रममा नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइने जानकारी गराइएको स्रोतले जनाएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा २०७५ साउन २२ मा दर्ता गरिएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ७ मा बहुमतले पारित गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ त्यतिबेला समितिकी सभापति थिइन् । उनले मंगलबार विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राखेको स्रोतले जनाएको छ । समितिबाट टुंगिएर संसद्मा पुगेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् । ‘समितिले त्यत्रो समय लगाएर तयार गरेको विधेयक फिर्ता गर्नु ठीक भएन । प्रतिवेदनमा भएको प्रावधान नमिलेको भए प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरे भइहाल्थ्यो,’ माओवादीकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रेखा शर्माले भनिन्, ‘नयाँ प्रक्रिया थाल्दा ढिलाइ हुन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा हुने बेला सरकारले संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिन लागेको हो । सरकारले नयाँ विधेयक ल्याए पनि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । समितिमा सहमति जुटेन भने फेरि पारित गर्न ढिलाइ हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा पनि विधेयक पारित नभए जन्मसिद्ध नागरिकता भएका बुबाआमाका सन्तानले नागरिकता पाउन प्रतिनिधिसभाको अर्को कार्यकाल कुर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा भएको विधेयकलाई नियमित प्रक्रियामा लाँदा प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभित्रै टुंगोमा पुग्न नसक्ने देखिएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न फिर्ताको निर्णय लिनुपरेको एक मन्त्रीले बताए ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनका सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फेरि नयाँ विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय थाती राख्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो मात्र खुलाउने प्रावधान रहने स्रोतले जनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०७८ जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ मा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश गरेको थियो । ‘संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ भन्दा अघि आमाबुबाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भए छोराछोरी १६ वर्ष पूरा भएपछि वशंजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । समितिबाट पारित विधेयकमा भने २०६५ मंसिर ९ भित्र निवेदन दिएर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।