संघिय चुनावलाई प्रभाब पार्न बितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप
चालु वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि ल्याए १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट
काठमाडौँ — सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट आइतबार ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलबभत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरेका थिए । त्यो बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने भन्दै उनले आइतबार पुनः संशोधन गर्दै यो वर्ष १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने जनाएका छन् । उक्त रकमसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना कम रहेका बेला अर्को वर्षका लागि भने ३ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि आम्दानी र खर्चका आँकडा असम्भव प्रकृतिका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने दाबी गरेको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत प्राप्त हुने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ । तर उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘बजेटको आकार सुन्निएको छ । जीडीपीको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत आकारको बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य, वैदेशिक ऋण र अनुदान कुनै पनि पूरा हुने सम्भावना छैन ।’
अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । खर्चको यो विभाजन रूपान्तरणकारी नरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘बजेटको मूल संरचना भनिएका सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कति जान्छ भनेर हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा केही पनि अन्तर छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत छ, पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत छ । यो खर्चले रूपान्तरणकारी परिवर्तन कसरी आउँछ ?’
अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट वितरण र अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाइएकामा आलोचना हुँदै आएको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रदान गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई ‘उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन’ तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले श्रमजीवीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आयकरको सीमासमेत हेरफेर गरेका छन् । ‘आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख पुर्याएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यसअघि वार्षिक आम्दानी क्रमशः ४ लाख र साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म हुनेले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याइएको छु । यसअघि यस्तो सीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले अघि सारेको छ । ‘विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धूवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रारम्भ भएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई थप विस्तार गर्ने घोषणा छ । ‘विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने र २० युनिटसम्म खपत गर्ने आधारभूत वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आयात प्रतिस्थापनको प्रयास
आगामी वर्षको समग्र बजेटलाई ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि ः समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि’ नारा दिइएको छ । यी क्षेत्रमध्ये धेरैजसोमा पुरानैको निरन्तरता भए पनि स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसका लागि कृषिमा प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुनिश्चितता, विलासी सामग्री आयातमा कडाइ, निर्यातमा अनुदानलगायत कार्यक्रम छन् । सरकारले ‘उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक (२०७९–०८९) सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सुरु गरिने भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । ‘नगदे बाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखुबालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेकाले अब यहींको उत्पादन बढाउन जरुरी भएको छ । बजेटले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किबी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउलगायत फलफूल खेती गर्न र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । ‘अल्लो, सुपारीको पात तथा केरा लगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अलैंची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनियाँ, जिरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिनेछ ।’
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यातसमेतको प्रचुर सम्भावना भएका कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ ।’
सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसले गोल्डस्टार तथा अन्य केही स्वदेशी ब्रान्ड (जसले निर्यात गरिरहेका छन्) ले तत्कालै लाभ पाउने भएका छन् । ‘आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’
निजी क्षेत्रलाई १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने घोषणा पनि गरिएको छ । ‘सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरे कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा पनि छ । यी सबैजसो कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । ‘बजेटमा उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने, निर्यातमा सहुलियतजस्ता विषय समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रले बजेटका लागि दिएका धेरैजसो सुझाव समेटिएका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा ठूला उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई बिनाधितो कर्जा दिने विषय पनि आएको छ । स्टिल, सिमेन्ट र जुत्ता–चप्पलको निर्यातमा सहुलियत दिने विषय पनि सकारात्मक छ ।’
बजेटमा उल्लिखित सुविधा, छुट तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनैपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो बजेट उद्योगमैत्री र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित भएर आएको छ । सीएनआईले सुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी अभियान मेक इन नेपालअन्तर्गतका सुझाव बजेटमा समावेश भएका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट भाषणमा भनिएका कुरामा जतिसक्दो चाँडो कार्यविधि बनाएर साउन १ बाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
मूल्यवृद्धिमा असर
वृद्धभत्ता पाउने उमेर कम, कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउनेलगायत कार्यक्रमको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । खासगरी नेपाली बजारमा वृद्धभत्ता तथा कर्मचारीको तलब घटबढलाई हेरेर बजारमा विभिन्न सामग्रीको भाउ बढाउने चलन छ । इन्धन तथा ग्याससम्बन्धी सरकारी नीतिले समेत चौतर्फी मूल्य वृद्धि गराउनेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको बजेटमा ग्यासमा अनुदान हटाउने उल्लेख छ । ‘एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युतीय उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु,’ बजेट वत्तव्यमा भनिएको छ । हाल प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ रहेको ग्यास अनुदान हटाए करिब २७ सय रुपैयाँसम्म पर्नेछ । इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले लगाइएको पूर्वाधार करसमेत बजेटले हटाएन । करसहित पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको इन्धनको मूल्य वृद्धिले यो दर अझै बढ्ने अनुमान छ । बजेटमा ‘विलासिताका सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करको दरमा बढोत्तरी गरेको’ जनाइएको छ । जसको सिधा असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘असन्तुलित नीतिहरूको असरले मूल्य वृद्धि अकासिनेछ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।
विदेशी लगानीको अवरोधका रूपमा देखा परेको लगानी सीमा पनि पुनरावलोकन गरिएको छ । ‘विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो । ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरे पूर्वतयारीका कार्य गर्न सक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
पूर्वाधारमा क्षेत्रमा पुरानै विस्तार
केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका साथ पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रायः पुरानै कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा सम्भव बनाउन चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ‘चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोट्टिनेछ ।’ मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुत मार्गसमेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा छ । ‘मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने छ,’ बजेटमा भनिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार र २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।’ काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षलाई ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि १० अर्ब ७४ करोड बजेट राखिएको छ ।
समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भूकम्पपछिको बाँकी पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि बजेटमा भने यसले प्राथमिकता पाएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
सर्वसाधारणलाई छुट र सहुलियत
बजेटले आम सर्वसाधारणलाई सहयोग, छुट र सुविधाका कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो– किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम । उक्त बजेटबाट एक लघु वित्त कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ । ‘कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार’ भन्दै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि किसान हित कोष स्थापना गरिने भएको छ । ‘उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको छु ।’
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको दायरा बढाइएको छ । ‘दिवा खाजा कार्यक्रम क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
द्वन्द्वकालका समयका यौन हिंसामा परेका पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमा छ । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । ‘द्वन्द्वको समयका यौन हिंसापीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ शर्माले वक्तव्यमा भनेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । ‘नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
सरकारी खर्च कटौती तथा दरबन्दी कटान गरी मितव्ययिताको प्रयास पनि गरिएको छ । ‘सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ,’ वक्तव्यमा छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिने घोषणा छ । ‘वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू स्थापना गर्न पाइने छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ ।’
सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा बजेटले गरेको छ । ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी कडाइ गरिएको छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूबाट आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । मूल्य वृद्धि भने ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने दाबी गरिएको छ ।
स्रोत- कान्तिपुर
