वडाध्यक्षको हक अधिकार : के-के गर्न पाउँछन् ?

काठमाडाैँ- वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन अब देशभरका चार वटा पालिका मात्रै बाँकी छ । काठमाडौंको भने ३ वडाको मात्रै अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ ।

स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष जनतासँग नजिक रहेर वडाअध्यक्षले काम गर्दछन् । वडा अध्यक्षले गर्ने कार्य सम्पादन भूईं तहमा हुने भएकाले पनि यसको छुट्टै महत्व छ । वडाअध्यक्षले आफ्नाे गाउँकाे भूगाेल चिनेकाे हुन्छ । त्यहीकारण पनि कहाँ के आवश्यक छ भन्ने ज्ञान वडाअध्यक्षसँग हुने हुँदा गाउँकाे विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
स्थानीय सरकारमा वडाअध्यक्षले गर्ने कामबारे अझै पनि जनता अन्योलमा भएको पाइन्छ । र, स्वयम् वडाअध्यक्षमा पनि यसबारे पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ।

स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत चुनिएका वडा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा आम मतदातालाई अझै पनि अन्यौलमै रहेको पाइएको छ । वडा समितिले गर्न पाउने महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेमा सार्वसाधारण अझै अनविज्ञ रहेका हुन् ।

वडा समिति खासमा जनतालाई आवश्यक पर्ने विकास गर्न सक्ने समिति हो । आफ्नो वडामा भएका आन्तरिक स्रोत पहिल्याइ त्यसबाट वडाका लागि केही खर्च गर्न सक्छ । यदि अपुग भएमा माथिल्लो तहबाट बजेटसमेत ल्याई साझेदारीमा विकास निर्माण गर्न सक्दछ ।

स‌ंरचना सानाे भएपनि वडा समितिकाे भूमिका निकै ठूलाे र महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक सराेकारका विषयदेखि जनतासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले जाेडिएका विविध खाले समस्याकाे समाधान गर्नु नै वडा समितिकाे कर्तव्य हाे । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, राेजगार,​ विकास निर्माण, कृषि, भाैतिक संरचनाजस्ता विकासदेखि नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक कागजातकाे व्यवस्थापनसमेत पर्दछ ।

खासमा वडाअध्यक्षलाई स्थानीय सरकारकाे मन्त्री भन्दा फरक पर्दैन । किनकि केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीले गर्ने जस्तै काम स्थानीयस्तरमा वडाअध्यक्षले गर्नपाउनेछन् । उनीहरुकाे पद कार्यकारी हाे ।

वडा समितिले योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अन्तर्गत टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन गर्दछ । जसबाट वडाभित्रका क्रियाशील राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, टोल विकास संस्था लगायत सामुदायिक एवं सामाजिक संघ संस्था, निकायहरुसँग परामर्श, छलफल गरी वडाभित्र संचालन हुने योजनाहरुका लागि उपभोक्ता समितिको गठन गरी तथा सोको अनुगमन गर्ने, वडाभित्रका आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन गर्नुपर्नेछ । वडाभित्र रहेका सबैखाले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीको अभिलेख राखी सार्वजनिक सम्पत्तीको तथ्यांक संकलन गरी लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने र खण्डकृत तथ्यांक र सूचनासहतिको वडाको पाश्वचित्र तयार तथा अद्यावधिक समेत गर्नुपर्नेछ ।

वडास्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, पोखरीको निर्माण, संरक्षण, गुणस्तर नियमन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जानकारी गराइ सहयोग गर्ने गराउन,े फोहरमैलाको संकलन र व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास,सतही पानीको निकास गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण (वृक्षारोपण, तटबन्ध, नदी नियन्त्रण) गर्ने गराउने र फोहरमैला गर्नेलाई सम्बन्धित ऐन अनुसार जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै कृषि तथा फलपूmल नर्सरीको प्रवद्र्धन गर्ने, अगुवा कृषक तालिम गर्ने, कृषि मलको माग संकलन गर्ने, वडाभित्रको चरन क्षेत्र, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, कृषिमा लाग्ने रोगहरुको विवरण तयार गरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वडा समितिको काम हो ।

विकास कार्य अन्तर्गत बाल उद्यानको व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र, बाल क्लब गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु यो समितिको दायित्व हो ।

स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन गरी बालबालिकाहरुलाई पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने, पोषण कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्वास्थ्य जनचेतना विकास, स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम गर्ने, स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन गर्नेे, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान गृहको निर्माण तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्य गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय मौलिकता झल्किने भाषा संस्कृतिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गराउने तथा वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने, अन्तर विद्यालय तथा बाल क्लबहरु मार्फत खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । घरेलु उद्योगको सम्भाव्यता पहिचान गरी वडाभित्र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा बालपोषण तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गरी वडालाई बालमैत्री बनाउने, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पखंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने, विभिन्न समुदायका बीचमा सामाजिक सदभाव र सौहार्दता कायम गर्ने, बालविवाह, महिला विरुद्धको हिंसा, छुवाछुत, दाइजो, बालश्रम, मानव बेचविखन, निरक्षरता आदि जस्ता सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गरी काम अघि बढाउनु पर्नेछ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, विज्ञापन कर, सशुल्क पार्किङ्ग, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सिफारिश दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र संकलन गर्ने गर्न पाउनेछ । वडाभित्रका असक्त बिरामी भएको बेवारिसे वा असहाय व्यक्तिलाई नजिकको अस्पाताल वा स्वास्थ्य केन्दमा पुर्याइ औषधोपचार गराउने, वडामा कुनै असहाय वा वेवारिस व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाउने, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापना गराउनु पर्नेछ ।

सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्धर्न गरी वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने गराउने, वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने, प्राङ्गरिक कृषि, सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने गराउनु पर्नेछ ।

नियमन कार्यहरु अन्तर्गत वडाभित्र संचालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरुका कार्यको नियमन गर्ने, घर निर्माण तथा गुणस्तर कार्य भवन संहिता तथा मापढण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फपूmल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामाग्रीको गुणस्तर जाँच र मूल्यसूची अनुगमन गर्ने, उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन् ।

यसका साथै नागरिकता सिफारिस, पञ्जिकरण, नाता प्रमाणित जस्ता कार्यसमेत वडा समितिले गर्नेछ । साथै मिलापत्र, फरक नाम, थर, जन्म मिति सिफारिश, नाम, थर, जन्म मिति संसोधनको सिफारिश, हकवाला वा हकदार प्रमाणित नाता प्रमाणित गर्न पाइने छ ।

वडा कार्यलयले पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिश गर्ने, जग्गा मूल्यांकन सिफारिश प्रमाणित, विद्यालयको कक्षा बृद्धि सिफारिश, पालन पोषण सिफारिश, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश गर्ने विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश गर्न पाउनेछ । साथै प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिश वा प्रमाणित गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने अधिकार सरकारले प्रदान गरेको छ ।

यसरी वडाअध्यक्षलाई गाउँकाे प्रमुख कार्यकारी दिएर अधिकार प्रदान गरिएकाे छ ।