पोखरा महानगरको विवाद मिलाउन देउवाले गण्डकी सभापतिसहितलाई बोलाए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखरा महानगरपालिकासहितको विवाद मिलाउन गण्डकी प्रदेशका पार्टी सभापति शुक्रराज शर्मासहितको टोलीलाई बोलाएका छन् ।

पोखरामा कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को विवाद चर्किएर छुट्टाछुट्टै लड्ने घोषणासहित वक्तव्यबाजी भएपछि एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनिएको त्यहाँको नेतृत्वको विषयमा सत्ता गठबन्धन बैठकबाट निर्णय नगरी रोकिएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच भागबन्डा हुँदा कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर, नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र)लाई भरतपुर र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई वीरगन्ज महानगरको नेतृत्व दिने समझदारी भइसकेको छ । पोखराको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति दिइसकेका देउवाले गठबन्धनमा निर्णय नगरी गण्डकी सभापतिसहितका नेतालाई डाकेर छलफल गर्न लागेका हुन् ।

कांग्रेस गण्डकी सभापति शर्माको टोलीमा नेताहरू यज्ञबहादुर थापा, कास्की सभापति किशोरदत्त बरालसहितका नेताहरू काठमाडौं आउँदै छन् ।

कास्कीमा तालमेल : भित्र बैठक जारी, बाहिर गठबन्धन टुटेको विज्ञप्ति

पोखरा– कास्कीमा गठबन्धनको बैठक जारी हुँदा कुनै आधिकारिता बिना नै कांग्रेस जिल्ला सचिवद्वयले विज्ञप्ति निकालेको खुलेको छ । भित्र जिल्लाका शीर्ष नेताहरुको बैठक चलिरहेका बेला कुनै आधिकारिकता बिना बिज्ञप्ति जारी भएको कास्की कांग्रेस जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले बताए ।

‘गठबन्धनको बैठक जारी नै छ, अगाडि बढिरहेको छ आज लामै समय बसियो त्यसैले भोलि २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ,’ सभापति बरालले भने, ‘साथीहरुले बुझाई फरक परेर निकाल्नुभयो जस्तो लागेको छ, यसमा आधिकारिकता छैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी कास्कीका अध्यक्ष धनराज आचार्यले गठबन्धनको बैठक बसिरहेको विज्ञप्तिमा कुनै सत्यता नरहेको बताए । ‘म भर्खरै बैठकबाट निस्किएको हुँ, त्यस्तो केही छैन,’ उनले भने, ‘कास्कीमा गठबन्धनको बैठक सकारात्मक भएको छ ७५ प्रतिशत जति सहमति भएको बाँकी भोलि बिहानसम्म टुंगो लाग्नेछ ।’

कास्की कांग्रेस सचिव भानु ढकाल भने विज्ञप्ति अनुसार नै अघि बढ्ने अडानमा छन् । एकिकृत समाजवादीको दावी अस्वभाविक भएकाले सँगसँगै हिड्न नसकिने बताए । ‘एकिकृत समाजवादीले अस्वभाविक रुपमा मेयर र अन्य महत्वपूर्ण पद मागेकाले हामी उहाँहरुसँग हिड्न सक्दैनौं प्रस्ट कुरा त्यही हो,’ उनले भने, ‘कास्कीको पाँचै वटा पालिकामा हामीले उहाँहरुलाई प्रमुख पद दिन सक्दैनौं, बरु उपप्रमुख र वडा तिर मिलाउन सक्छौं ।’