आचारसंहितामा एमालेको आपत्ति, कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा आपत्ति जनाउँदै एमालेले कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । आचारसंहितामा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसकिने विषय राखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धताका लागि मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एमाले कानुन विभागका प्रमुख रमेश बडालले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफूहरूले केही विषय राख्न खोजेको मंगलबारको बैठकमा वातावरण नबनेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न नहुने, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा कार्यरतले मत माग्न नपाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुनुपहिला राजीनामा दिनुपर्ने, मतपत्रको रङ जस्ता विषयमा धारणा राख्न चाहेको बडालको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ । हामी देशभरि फेसबुक मनिटर गर्न सक्छौं ? एनजीओमा काम गर्नेलाई भोट माग्न रोक लगाइएको छ । क्लबहरू एनजीओ होइनन् ?’ उनले भने ।
आयोगले कार्यान्वयन प्रतिबद्धता मागेको आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा ऐनमा छ भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ । हामीले पहिलेदेखि त्यो राख्नु हुँदैन भनेका थियौं । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले अदालतको सम्मान गर्दै त्यसलाई झिकेर फालिदिए हुन्छ । त्यो त आयोगको निर्णय हो,’ बडालले भने । उम्मेदवार दर्ताका लागि दुई दिन समय दिएकामा पनि एमालेको असन्तुष्टि छ । आयोगले वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकेको छ ।
आयोगले बोलाएको बैठकको सुरुमै विवाद भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलका प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । त्यसपछि साना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । जवाफमा थपलियासहितले ‘तपाईंहरूलाई आज बोल्ने होइन, सही गर्नुस्, जानुस्’ भनेपछि विवाद भएको एक दलका प्रतिनिधिले बताए । उनीहरूले आचारसंहिता निर्माण गर्दा पनि नसोधिएको र कार्यान्वयन प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि आफ्नो कुरा राख्न नपाइएको बताएका थिए ।
आयोगसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनका लागि संविधान र कानुनविपरीत दबाब दिने प्रतिपक्षको आचारसंहितामा विरोध सुहाउँदो नभएको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता मान्दैनौं भन्नु खेलको नियम मान्दैनौं भन्नु हो । खेलको नियम नमान्नु भनेको बलले सबै कुरा हत्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो मञ्जुर छैन,’ उनले भने । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता गरे पनि नगरे पनि उल्लंघन गरे कारबाही गर्न आयोग पछि हट्न नहुने उनले बताए ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दलका प्रतिनिधिसामु बैठकको उद्देश्य राखेपछि ‘दस्तखत गरेर जान सक्नुहुन्छ’ भन्ने भनाइलाई बुझ्न समस्या हुँदा विवाद भएको प्रस्टीकरण दिए । ‘आचारसंहिता सबै दललाई सार्वजनिक गरी पटकपटक छलफल गरेर तयार गरिएको दस्ताबेज हो,’ उनले भने, ‘प्रचलित संविधान, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरिएको आचारसंहिता उहाँहरूकै छलफलका आधारमा तयार गरिएको हो ।’ मंगलबारको बैठक आचारसंहितामा भएका कमीकमजोरीमाथि छलफल गर्न नबोलाइएको उनको भनाइ थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी नेता पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
