आगामी बजेटको गृहकार्य सुरु, मस्यौदा लेख्न ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको सुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए ।
‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो’ उनले भने । कृषिमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको शर्माको भनाइ थियो । उनले भने ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम सुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘आगामी आबका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भयो’ उनले भने ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझ्नुस् ।’
मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आबको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने ।
किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश
छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।
छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि वस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरिन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदीबहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भनिन् ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रका दिदीबहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’ उनले बेल्जियममा वार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको उदाहरण दिँदै निर्यात प्रमाणिकरणका लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परीक्षणमा सधै कठिनाई भोग्दै आएको गुनासो गरिन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिए । उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको बताए । छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठाउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा ‘कस्टम हायरिङ’ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिए ।
डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।
भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति
अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल छन् । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन् ।
५ सदस्यीय समितिलाई दुई वटा मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट बक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ ।
