चोलेन्द्र शमशेर राणाका आश्चर्यचकित तथा विवादित ४ फैसलाहरु

काठमाडौ : न्यायिक इतिहासमा मनमौजी फैसलाका नायक, तास, भ्रष्टाचारदेखि हत्या अभियुक्तलाई समेत सहजै उन्मुक्ति दिने विवादित प्रधानन्यायाधीश हुन्, चोलेन्द्र शमशेर राणा । मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट बोकिएका र संरक्षण प्राप्त राणाविरुद्ध अन्ततः बारको आन्दोलनको १०७ दिनपछि महाअभियोग दर्ता भई छाड्यो । महाअभियोग दर्ता भएसँगै राणा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परिसकेका छन् ।

सर्वोच्चको वेवसाइटबाट राणाको नाम हटिसकेको छ । तर उनीमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने संशय छ । किनभने उनी शहरका बिचौलिया, दलाल र भ्रष्ट पात्रहरुको खर्चमा सञ्चालित छन् । तिनैको खर्चमा राणा जोगिन्छन् कि भन्ने सन्त्रास यथावत् छ । राणाले आफूलाई जोगाउन कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनन्, तिनैलाई परिचालित गरी जोगाउन बाँकी राख्ने छैनन् ।

उनका केही चर्चित, विवादित र आश्चर्यचकित पार्ने अनगिन्ती फैसला छन् । जसमध्ये केही फैसला यस्ता छन्:

१. २०६३ मा कात्तिक महिनाको अन्तिम साता पूर्व गृहमन्त्रीद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीलाई विशेष अदालतले सफाई दियो । कात्तिक २९ मा खड्काको मुद्दा केलाउँदै तिनका अकुत सम्पत्ति वैध ठहर्‍यायो । कांग्रेसका दिवंगत नेता खड्कासँग ४ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएको दावीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजनीतिका दुई बहुचर्चित पात्रले एक दिन बिराएर सफाई पाएपछि आममानिस झस्किएनन् मात्रै खुलेआम भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको अदालती विश्वास उदांगो बन्यो । जुन फैसला हुँदा विशेष अदालतका न्यायाधीश थिए, चोलेन्द्र शमशेर राणा । उनले ‘हदम्याद’ सम्बन्धी अनौठो तर्कको फेर समात्दै सफाई दिए । जुन मुद्दा पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको थियो, तथ्यमै प्रवेश गरी सजाय दिनू भन्यो ।

२. पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश छँदा राणाले अर्को बहुचर्चित फैसला गरे, जुन निरन्तर विवादित छ । २०५८ साउन ११ मा राणा र श्यामबहादुर प्रधानको बेन्चबाट फैसला आयो, ‘तासको म्यारिज खेल जुवा होइन ।’

न्यायिक फैसलामार्फत् ‘म्यारिज’ले वैधानिकता प्राप्त गरेको टिकाटिप्पणी समाजमा व्याप्त भयो । जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा उल्लेख छ– ‘जुवा भन्नाले सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको खेल सम्झनुपर्ने हुन्छ ।’

म्यारिज पनि संयोगकै आधारित खेल हो, तर न्यायाधीशको चलाखीपूर्ण व्याख्यामा ‘बौद्धिक खेल’मा रुपान्तरित हुन पुग्यो । तिनको व्याख्या अनुचित ‘चाहना’ लुकेको टिकाटिप्पणी नआएका होइनन् । तर पनि राणाले ती कुरा कहिल्यै सुनेनन् । ‘त्यसकारण’ राणाले कसरी फैसला दिन्छन् भन्ने भेउ कसैले पाउँदैनन् ।

३. राणाले गरेको अर्को चर्चित फैसला हो, पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीबारेको । २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अनौठो शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । त्यो महाभियोगसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा परिन् । कार्कीविरुद्धको महाभियोग गैरसंवैधानिक भएको रिट सर्वाेच्च अदालतमै पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाईका निम्ति तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राणालाई इजलास तोके ।

कार्कीले राणबाट विशेष अदालत हुँदा भएका फैसला अनुचित ठहर्‍याउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्नू भन्ने न्यायिक आदेश दिएकी थिइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई लागेको थियो कि राणाले कार्कीसँग बदला लिनेछन् ।

तर, राणा यति धेरै बाठा थिए कि कार्कीसँग होइन, त्यो प्रकरणमा पराजुलीलाई संकटमा पार्ने गरी कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अवैध ठहर्‍याए । त्यहीकारण २०७४ वैशाख २२ मा राणाले कार्कीविरुद्ध लागेको महाभियोगका सन्दर्भमा राणाले आश्चर्यजनक आदेश दिए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा संविधान र कानुनको धारा प्रयोग नगरी आदेशमा लेखे, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भएको मैले देखेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने ? के चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि हैन र ?’

राणाको त्यो भावनात्मक फैसलाले कार्कीलाई फेरि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा फर्काएको थियो ।

४. चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेको अर्को चर्चित र विवादित फैसला हो, तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरण । २०७७ असार १५ मा राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसम्मिलित इजलासबाट श्रीमती हत्या अभियोगमा जेल बसेका रन्जन कोइरालालाई तत्कालीन समयको सजाय ‘चर्को पर्ने जाने हुँदा चित्तमा लागेको’ भन्दै कैद सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामै जेलबाट रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

अनौठो चाहिँ फैसला आएकै भोलिपल्ट जेलबाट छुट्ने गरी फैसला दिए, तथ्य–प्रमाणका आधारमा होइन कि ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ अमूर्त शब्द प्रयोग गरी । उक्त फैसलासँगै हरेक क्षेत्र तात्यो, चारैतिर आन्दोलनको शुरुआत हुँदैथियो । तर, उक्त मुद्दाको ‘रिभ्यू’ गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाएपछि आन्दोलन मत्थर भयो । तर, सँगै उक्त मुद्दालाई कहिल्यै सुनुवाई प्रक्रियामै लगेनन् । अर्थात्, बिस्तारै उक्त विवाद साम्य भएपछि उनी पनि मौन रहन पुगे । अर्थात्, आन्दोलनकारीलाई लोप्पा ख्वाए ।

राणासँग जोडिएका यस्ता अनगिन्ती प्रकरण छन्, उनीविरुद्ध संसद् महाभियोग दर्ता भइसकेको हुँदा उनका फैसला, आदेश र निर्णयको छानबिन हुनुपर्छ । यो महाभियोग पनि त्यत्तिकै दर्ता भएको होइन, नेपाल बार एशोसिएसनले १०७ दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको छ । आन्दाेलन राेकिएकाे छैन ।

अझै प्रमुख विपक्षी एमाले यही महाभियोग प्रस्तावसँगै अरु लाभ लिन सकिन्छ कि भनी रकमी हिसाब–किताबमा छ । एमालेले पार्टी र तिनका नेतालाई फाइदा हुने देख्यो भने महाभियोगलाई तुहाउन कुनै हर्कत बाँकी राख्ने छैन । एमालेले राणालाई बोकेको छ । तर, राणाबाट सम्‍पादित कामको वास्तविक छानबिन भएमा एमालेको काँध पनि नराम्ररी फोहोर हुनेछ र आउँदा चुनावमा मतदाताले हिसाब राम्रैसँग गर्नेछन् ।

त्यसो हुँदा पनि राणा न्यायलय प्रवेशदेखि उनका हरेक निर्णय मात्र होइन कि उनी र उनका परिवारका सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ । संघीय संसद् सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदद्वारा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई मूर्त रुप दिन सार्वभौम संसद् सक्षम छ कि छैन भन्ने पनि परीक्षण हुनेछ ।

चोलेन्द्रबाट ‘सफाइ पाएका’ अभियुक्त नेता र कर्मचारी

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गराउँदै एकाएक परिचय बदलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि फेरि उनका विवादित फैसला र निर्णय उत्खनन् हुँदैछन् । त्यसो त, उनी न्यायलय प्रवेशदेखि नै विवादित बनेका थिए, फैसला विवादित बन्नु अनौठो रहेन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सोमबार राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब समितिले उनका फैसला र निर्णयलाई कसरी खोज्छ भन्ने सर्वत्र चासो बढाएको छ ।

न्यायपालिकाको प्रमुखमा पदमा पुगेपछि पनि उनका विवादित फैसला चर्चामै सीमित रहे । अब उनीविरुद्ध महाभियोग लागिसकेको हुँदा उनको प्रवेशदेखि उनीबाट भएका आदेश, फैसला निर्णयको छानबिन हुनुपर्छ, ताकि कसैले पनि राणा जसरी मनमौजी फैसला गर्न नसकून् ।

नेपाल बारले राणाको शृङ्खलाबद्ध बिचौलियाकर्मविरुद्ध निरन्तर लडिरहेपछि अन्ततः प्रतिनिधि सभाका ९८ सांसद प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन तयार भए । आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि राणा लिनम्बनमा परिसकेका छन् ।

एकातिर राणा मनमौजी, आश्चर्यचकित र विवादित फैसलामा संलग्न भइरहे, अर्कातिर उनको एक पछि अर्काे पदोन्नति भइरह्याे । अनि मुलुकले ‘विरोधाभासपूर्ण’ दृश्य टुलुटुलु हेरिरहनुपर्‍यो । उनी झन् शक्तिशाली हुँदै गएपछि उनका विवादित फैसला चाहिँ सेलाउन पुगे ।

उनकै फैसलाका कारण भ्रष्टाचारकर्ममा लिप्त नेता र कर्मचारीले उन्मुक्ति पाए । भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले राम्रैसँग मेहनत गरी मुद्दा दायर गर्थ्‍याे । तर विशेष अदालतमा राणा न्यायाधीश छँदा तथ्य–प्रमाण, ऐन, कानुनका दफा हेरेर होइन, त्यसैको ‘छिद्र’ खोज्दै फैसला सुनाउँथे ।

जसले धेरै नेता र कर्मचारीलाई उन्मुक्ति मात्रै दिएन, न्यायिक इतिहासमा नागरिकको अन्तिम भरोसा न्याय पनि किनबेच हुने गरेको तथ्यलाई संस्थागत गरिदियो । जुन उनका फैसला चर्चायोग्य मात्रै रहेनन्, विवादित, मनमौजी र अदालतमै अपराधीकरणका रुपमा आलोचित बने । त्यसमध्ये नेता र कर्मचारीका मुद्दामाथि राणाले गरेका फैसला सबैभन्दा धेरै विवादित बने ।

राणाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएका नेता

नेपाली नेताहरुमा केही नामको अगाडि भ्रष्टाचार शब्द जोडिन्छ । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर फैसला पनि भयो । तर राणाले भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनी आधारका कमजोरी केलाए । जसबाट भ्रष्टाचारी करार भएका नेता जिन्दगीभर भ्रष्ट बनिरहे । तर उनीहरुलाई बचाउन राणाले हदैसम्मको ‘हदम्याद’को प्वाल प्रयोग गरे ।

हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै राणाले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्माको मुद्दा खारेज गरिदिए । उनले यो फैसला गर्दा आलोचना भएको थियो । तर पनि उनले त्यसलाई रोकेनन् । जसरी पूर्वमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा राणाले बचाए, त्यसैगरी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी र अरुलाई पनि उन्मुक्ति दिए ।

राणाले हदम्यादकै कानुनी छिद्र प्रयोग गरी पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेल, चक्रबन्धु अर्याललाई पनि उन्मुक्ति दिए । पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिमाथि अख्तियारले लाखौँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यत्तिकै बिगो मागदाबी गर्दै ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको थियो । तर ती मागलाई राणााले घाममा सुकाइदिए ।

यस्तै राणाले पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकार, पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निजी सचिव गोकर्ण पौडेल र पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका साला नाता पर्ने ताराराज पाण्डेलाई पनि हदम्यादकै कानुनी आधार देखाएर भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिए । उनले सफाइ दिएका कतिपय अभियुक्तलाई सर्वाेच्च अदालतले सजाय दिलाएको थियो भने कतिपय हकमा उनकै फैसला सदर गरेकाे थियाे ।

राणाका यी फैसलाका फेहरिस्तले पनि उनी न्यायाधीश कम, बिचौलिया बढी भएको देखिन्थ्यो । तर ‘लक्ष्मी’को शक्तिमा सत्तालाई रिझाएका राणा त्यतिबेला फसेनन् । बरु धेरै कलंकित अनुहार पनि बचाएर ‘न्याय सेवामा भ्रष्टाचार’ गरिरहे ।

चोलेन्द्रले उन्मुक्ति दिएका थप चर्चित नेता र कर्मचारी

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति धेरै विवादित र आलोचित फैसला सायदै होलान्, जति चोलेन्द्र शमशेरले गरेका छन् । ती चाहे राजनीतिक होस् या कर्मचारीतन्त्रदेखि अपराधिक मुद्दासम्म । चोलेन्द्रले गरेका फैसलामा न्याय कम अन्याय बढी हुन्थ्यो ।

जसमध्ये विशेष अदालतमा हुँदा चोलेन्द्र सम्मिलित इजलासबाट ३५ वटा मुद्दामा सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ नै दिए । जुन आफैँमा विवादित मात्रै थिएन, न्यायिक इतिहासमा विरलै देखा पर्ने नजीर समेत थिए ।

यसैक्रममा चोलेन्द्रले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री (दिवंगत) खुमबहादुर खड्कालाई सफाइ दिए । त्यससँगै उनले पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई पनि उन्मुक्ति दिए । तर पछि उनीहरुमाथि मुद्दा दर्ता भएर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखाउँदै फैसला पनि भयो । उनीहरुले सजाय पनि काटे । तर ती चर्चित अनुहारमा पनि उनले खेलिरहे ।

यस्तै चोलेन्द्रले पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वसहसचिव भरतराज सुवेदी, पूर्वसहसचिव नगेन्द्रप्र्रसाद घिमिरेलाई पनि सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । त्यसरी चोलेन्द्रले सफाइ दिएकामा भन्सार विभागका तत्कालीन पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मा, पूर्वडीआइजी किरणकुमार गौतम, पूर्वएआइजी कल्याणकुमार तिमिल्सिना पनि हुन् ।

यस्तै जनक शिक्षाका पूर्वप्रबन्धक महेन्द्र गौतम र सडक विभागका पूर्वइन्जिनियर डिल्लीरमण निरौलालाई पनि चोलेन्द्रले सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । यस्तै सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै राणाले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएका थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपनि विशेष अदालतबाट राणाले भने सम्पतिको स्रोत खुल्ने भन्दै मनमौजी रुपमा सफाइ दिएका थिए ।

उच्च तहका नेता, कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, इन्जिनियर सबैलाई भ्रष्टाचार ऐनका कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिने राणाले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने भ्रष्टाचार ठहर गरेर कारबाही गरेको फैसला गर्थे ।

त्यसमध्ये विशेष अदालतमा हुँदा नायब सुब्बा केशवराज गौतमको मुद्दामा मात्रै राणाले भ्रष्टाचार ठहर भएको फैसला सुनाएका थिए । बाँकी विशेष अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा फैसला गरेका ३५ वटा मुद्दामा राणाले ‘साम, दाम, दण्डभेद’ प्रयोग गरेर अदालती भ्रष्टाचार गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थाकै धज्जी उडाएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दालाई कमजोर पारेर आफै भ्रष्टाचारीको नमूना भएको प्रमाण पनि राणाले पेश गरेका थिए ।

पुनरावेदन अदालत हुँदै विशेष अदालतमा चरम बेथितीको जग हालेका राणाले सर्वोच्चमा ‘राणाशासन’ नै लादेपछि आइतबार उनीविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रतिनिधि सभाले गठन गर्ने छानबिन समितिले राणामाथि अनुसन्धान गर्दा यी फैसलाका विस्तृत फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने नै छ ।