एकैपटक स्याङ्जाका ३४ र गुल्मीका २७ जना शाखा अधिकृतमा सिफारिस
काठमाडौँ — निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने निजामती सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा एकैपटक स्याङ्जाका ३४ र गुल्मीका २७ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । आयोगले आइतबार प्रकाशित गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी नतिजाअनुसार प्रशासन, लेखा, लेखापरीक्षण, राजस्व र संसद् सेवा समूहका चार सय ८५ जना अधिकृत उत्तीर्ण भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका ३४ र गुल्मीका २७ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । आयोगका अनुसार अहिले अर्घाखाँचीका १८ र पाल्पाका १० जना सिफारिसमा परेका छन् । उत्तीर्ण संख्याका हिसाबले अर्घाखाँची तेस्रोमा छ ।
त्यस्तै चौथोमा झापाका १३ जना सिफारिसमा परेका छन् । खुलातर्फ कन्चनपुरका माधव भण्डारी योग्यता क्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा परेका छन् । कृषितर्फको बागबानी विषयमा स्नातक गरेका भण्डारीले प्रशासन सेवाअन्तर्गत अधिकृतमा सिफारिस भएका हुन् । उनले रोजेको ठाउँमा पोस्टिङ पाउनेछन् ।
नतिजाअनुसार २५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका ९५ जना उत्तीर्ण भई आयोगको सिफारिसमा परेका छन् भने ४० वर्ष कटेका तीन जनामात्र पदमा प्रवेश गरेका छन् । लोक सेवा आयोगको तथ्यांकअनुसार प्राप्त उमेर समूहका हिसाबले निजामतीमा युवाहरूको आकर्षण बढेको देखिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूमा २०५०/२०५१ सालदेखि नै गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र स्याङ्जाको वर्चश्व रहेको मानिँदै आएको छ । ती जिल्लाका नामबाट निजामतीमा ‘ग्याप्स’ भन्ने शब्द अहिले पनि प्रचलित छ । तर‚ यसपटक पाल्पा १२औं नम्बरमा परेको छ । रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, बाजुराबाट कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस भएका छैनन् । सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, हुम्ला, कालिकोट र रोल्पाका एक/एक जना उत्तीर्ण भएर आयोगको सिफारिसमा परेका छन् ।
प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीबाट एक सय एक जना अधिकृतका लागि सिफारिस भएका छन् । प्रदेश १ बाट ९३ जना सिफारिस भएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट ८७, वाग्मतीबाट ८१, मधेस प्रदेशबाट ५७, सुदूरपश्चिमबाट ३६ जना अधिकृतमा प्रवेश गरेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३० जना अधिकृत भएका छन् ।
आयोगका अनुसार पाँच सय १० जना अधिकृतको पद पूर्ति गर्नुपर्नेमा खुला २ सय ८१, महिला ७६, आदीवासी जनजाती ६१, मधेशी ५१, दलित २०, आपांग ११ र पिछाडिएको क्षेत्र १० जना छुट्याइएको थियो । तर‚ दलितको १२ जना र मधेसीको ३४ जनाको नाममात्र सिफारिसमा परेको छ । मधेसी र दलित कोटामा क्रमशः १७ र ८ जना अपुग भएको छ । आयोगको नियमअनुसार लिखित परीक्षामा कम्तीमा ४० प्राप्त गर्न नसक्दा पदपूर्तिका लागि छुट्याइएको सिट संख्या रिक्त भएको हो ।
गत भदौमा सबै परीक्षा पूरा गरेपनि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण उत्पन्न जटिलता जोडिएपछि सर्वोच्चको आदेशमा नतिजा प्रकाशन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले केही दिनअघि दिएको आदेशअनुसार रोकिएको नतिजा प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको हो ।
