सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले वैशाखका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कानुनविद्हरूसँग छलफलपछि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु एकअर्कामा बाझिएको भन्दै संविधानअनुसार ऐनका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र कानुनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसैका आधारमा अनुकुलको वातावरणमा निर्वाचन गर्ने वैधानिक बाटो तय गर्न लागेको हो । यसआधारमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तिमा छ महिना पर धकेलिने छ । गठबन्धनका नेताहरुबीच संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र त्यसपछि निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि जनप्रतिनिधिहरु ‘कामचलाउ’ हुने गरी कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनले चरणबद्ध निर्वाचन भएको हकमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल तोकिने भनेको भएपनि गठबन्धनका नेता र कानुनविद्हरुले भने संविधानसँग बाझिएको ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानकै धारा १ बमोजिम अमान्य हुने व्याख्या गरेका हुन् ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र ऐनका व्यवस्थाहरु बाझिएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था स्वत: अमान्य हुने भएकाले विज्ञहरुले संविधानबमोजिम ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ को व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ, त्यसैले संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको ऐनको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार विज्ञहरुबाट ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

गठबन्धनका नेताहरुले विज्ञहरुको सुझावबमोजिम संविधानको गाउँ सभा र नगरसभाका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुकुल ऐनमा संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले विज्ञहरुको सुझावबमोजिम अघि बढ्ने सहमति भएको बताए । ‘निर्वाचन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर त्यससम्बन्धी व्यवस्था संविधान र कानुनमा फरक–फरक हुँदा अलमल भएको हो, विज्ञहरुका अनुसार संविधानसँग बाझिएका ऐनका व्यवस्था स्वत: अमान्य हुन्छन्,’ अध्यक्ष भट्टराईले इकान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तोमा हामीले संविधानलाई आधार मानेर जाने हो, त्यसैले ‘पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम नै स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ।’

उनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था ल्याउन नहुनेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुँदैन भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ, त्यसैले संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा कामचलाउ सरकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसअघि सरकारले ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २० गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । वर्तमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने भन्दै बैशाखमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । एकैचरणमा भए बैशाख १४ र दुईचरणमा भए १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । तर, गठबन्धनका नेता र विज्ञहरुले भने तीन फरक मितिमा निर्वाचित गाउँ/नगरसभाको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमै पूरा हुने भएकाले वैशाखमा सबै गाउँसभा र नगरसभाहरु भंग नमिल्ने निष्कर्ष छ । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले निर्वाचित मितिका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमा पूरा हुने बताए ।

‘तीन फरक मितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमा पूरा हुन्छ । अनि असोजमा निर्वाचित गाउँ/नगरसभा वैशाखमै कसरी भंग गर्ने ? त्यसो गर्दा संविधानविपरीत हुन्छ,’ भट्टराईले अघि भने, ‘त्यसैले सबैको पाँच वर्षे पदावधि पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचन सम्भव छ ।’ संविधानले पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि पदावधि सकिएपछिको अवधिमा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुने ? भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । ऐनले त झन् यसबारे परिकल्पना समेत गरेको छैन । गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ ऐनको सो व्यवस्था बमोजिम गर्नु संविधानविपरीत हुने बताउँछन् । ‘संविधानले प्रष्टसँग पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले यो ऐन संविधान प्रतिकुल जस्तो छ,’ गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले संविधान नै आधारभूत कानुनी दस्तावेज हो, संविधानअनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले ऐनको मस्यौदा तयार गर्दाको बखत नै गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याए । अब त संविधान बमोजिम कानुनलाई संशोधन नगरेर अर्को उपाय नै नभएको उनको तर्क छ । ‘संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ वर्षको हुने परिकल्पना गरेको छ, त्यसआधारमा वैशाखमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने असोजमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन । असोजको मितिलाई आधार मान्ने हो भने वैशाखमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा बढी हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीआधारमा कानुनहरु संशोधन गर्नु नै सहज समाधान र आवश्यकता देखिएको छ ।’

उनले जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेकाले कानुनमा संशोधन गरेर त्यसबारेमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘फरक मितिमा निर्वाचन भएपछि कार्यकाल त्यहीअनुसार पूरा हुन्छ । कि फेरि पहिलेकै झैँ तीन चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्‍यो, कि संघ र प्रदेशमा जस्तै कामचलाउ सरकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘नभए जनप्रतिनिधिविहीन हुन अवस्था आउँछ, त्यो राम्रो होइन ।’

स्थानीय निर्वाचन अलग्गै गर्ने वा तीन वटै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै फरक फरक मत छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा एक वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन हुने उद्घोष गरे । तर, ती निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा फरक मितिमा भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस समेत प्रष्ट भइसकेका छैनन् । यी विषय गठबन्धनभित्र अझै छलफलमा छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम समयमै तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने बताए । ‘यो सरकार संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य मान्यताको रक्षार्थ गठन भएको हो, त्यसैले सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत जाँदैन । हामी संविधानबमोजिम नै चल्छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

आइतबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरु सहभागी थिए भने छलफलमा कानुन मन्त्रालयको सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत सहभागी थिए ।