डेरावालसँग बढी महसुल असुलेमा लाइन काटिने
काठमाडौँ- घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूसँग तोकिएको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने भएको छ । घरधनीले डेरावालसँग महंगो विद्युतको महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएकोभन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ विद्युत सेवाको प्रत्याभूति हुने प्राधिकरण जनाएको छ । घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालेसमेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नको लागि घरधनीको लिखित सहमति, घरधनी र बहालमा वस्ने बीच कम्तिमा एक वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता, घरवहालमा वस्ने व्यक्तिलाई छुट्टै मिटर दिन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएमा, घरधनीको बाँकी बक्यौता नभएमा र वहालमा वस्नेको मिटर समेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी वायरिङको व्यवस्था गरिएका शर्त पूरा गर्नु पर्ने छ ।
विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा छुट्टै मिटर राख्न सकिने
विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन् । घरायसी प्रयोजननका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरूले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२ औं बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको घिसिङको भनाइ छ । ‘खपत बढाउन विद्युत महसुल घटाउँदै लगेका छौं, सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी आवास, कार्यालयहरू, फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य-मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘दुई सय केभिएसम्मको विद्युत डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफरर्मर सहितको विद्युत सेवा प्रवाह गर्नेछ । त्यो भन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफरमर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ,’ उने भने । चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत महसुल समेत लागू भइसकेको छ ।
चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिंचाइलाई सुविधा
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ । दुई सय केभीएसम्म डिमाण्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने छ । यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले जानकारी दिए ।
यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभिएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब यसलाई हटाएर एक सय केभिएसम्म लोड लिने उद्योगहरूलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजेको उनको भनाइ छ ।
एकसय केभीएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरू आफैंले ट्रान्सफर्मर किन्नु पर्ने छ । यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत आपूर्ति दिने गरिएकोमा अव यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको छ ।
अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत लिन सक्ने
अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरूमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अर्पाटमेन्टहहरूले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महंगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिंदै आएका छन् ।
अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बृद्धि भई विद्युत खपत बढ्ने घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो । एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक-फरक विद्युत महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग-अलक मिटर राख्न पाउने छन् ।
वक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने
विद्युत महसुलको वक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्नु पर्दा वक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् ।
ग्राहकले साबिकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साबिकको केन्द्रमा तत्कालीन सयममा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरू उल्लेख भई आएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ । ग्रीड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ ।
