नेकपा एसको १४ सांसदका पद खारेजीसम्बन्धी रिटमा पेशी ताेकियाे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले निष्कासन गरेको माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ हुन लागेको सर्वाेच्च अदालतकाे सञ्चार विज्ञ किशाेर पाैडेलले बताउनुभयाे । यसअघि असोजमा न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिइ सक्कल कागज माग्ने र विपक्षीबाट दिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो ।

दल दर्तासम्बन्धी सक्कलै फाइल निर्वाचन आयोगबाट झिकाउने तथा सांसदको कारबाहीसम्बन्धी सूचना जारी नभएको भन्ने सम्बन्धीमा संसद सचिवालयबाट फाइल झिकाउने आदेश न्यायाधीश कार्की र चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो । निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपयुक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै गैरकाननी रुपमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । साथै दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२९२० बमोजिम निष्कासन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानुनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।