एनआरएनएको निर्वाचनमा परराष्ट्रको फेरि हस्तक्षेप, निर्वाचन गराउने अधिकार संरक्षक परिषदलाई

काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रियामाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नेतृत्व छनौट थप अनिश्चित बनाइदिएको छ । एनआरएनएका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा गर्ने तालिका सार्वजनिक भएको थियो ।

गत शुक्रबार उक्त समयतालिका सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले फेरि पत्राचार गर्दै अर्को निर्देशन जारी गरेको हो । निर्वाचन समयतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन गत शुक्रबार नै परराष्ट्रले पत्र काटेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएको छ । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले गरिरहेका छन् ।

‘एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट पहिलोपटक निरन्तर हस्तक्षेप खेपिरहनु परेको छ,’ अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘परराष्ट्रको यो नांगो हस्तक्षेप हो । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’

एनआरएनएको निर्वाचन समय तालिका परराष्ट्रले दोस्रो पटक स्थगित गरिदिएको हो । सुरुमा एनआएनएको निर्वाचन समय तालिका कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गर्ने, परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर नै अर्को निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘फेरि पनि हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गराएर एनआरएनए अभियान र संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।’

परराष्ट्रले हाल पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुंदे निर्देशन दिएको छ । ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ परराष्ट्रले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनू ।’

अर्को निर्देशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मा घलेलाई दिइएको छ । ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको सामधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्नु, गराउनु ।’