कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउन सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन नगरी कुनै काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कालीगण्डकी नदी घुमाउरो भएर बगेको पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–८ को खैरेनी सामुदायिक वन क्षेत्र । धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वको यो क्षेत्र दुर्लभ गिद्धको बासस्थान पनि हो । प्रस्तावित कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनले राम्दीबाट तिनाउमा पानी लैजाँदा यो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महत्व बिगार्ने उद्धेश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’
स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्काली उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका थिए ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बनाइने पाल्पाको रम्भा–३ पीपलडाँडास्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पानी पाल्पाकै तिनाउ–२ दोभानमा पुर्याएर १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आयोजनाको छ । गण्डकी प्रदेशले भने कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव बिथोल्न नहुने अडान लिएर यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । तर सरकारले करिब १ खर्ब ३८ लागत रहने परियोजना निर्माणका लागि डीपीआर गर्न बुटवलमा कार्यालय खोलेको छ ।
एमालेबाटै निर्वाचित पाल्पाका संघीय र प्रदेशसभा सदस्य, नगर कमिटी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् । रामपुर नगरपालिका, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा विरोधमा छन् । गण्डकी प्रदेश स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकाले विरोध गर्दै आएको छ । तनहुँका घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकाका स्थानीय तह र यहाँका बासिन्दा पनि विरोधमा छन् । पूर्वी नवलपरासीका बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा यसअघि नै विरोधमा छन् ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
