आफ्नो छोराछोरीलाई निजी बिद्यालयबाट सार्वजनिक बिद्यालयमा सार्न निम्न आयस्रोत भएका अभिभाबकहरु बाध्य

दुई वर्षको अवधिमा दुई लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयमा

काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण सानो, पेसा व्यवसाय गरी दैनिक गुजारा चलाउनेहरु काम बन्द भएपछि शहर छोडेर गाउँ फर्किने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । आम्दानी नभएकै कारण आफना छोराछोरी निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालय पढाउन सार्ने क्रम पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पछिल्लो समय कोरोनाको कारण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घट्ने क्रम बढिरहेको बताउनुहुन्छ ।

शहरमा पेसा, व्यवसाय बन्द भएका कारण गाउँ फर्कने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको र जसका कारण काठमाडौँलगायत शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घटेको देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोनाको पहिलो चरणमा भन्दा पछिल्लो दोस्रो चरणको महामारीमा निषेधाज्ञापछि स्कुल छाड्ने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँबाट मात्रै पछिल्लो समय २० देखि २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालय छाडेको अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ । यो क्रम दैनिक रुपम बढ्दै गएको र अन्य शहरबाट पनि गाउँ गई सरकारी विद्यालयमा पढाउनेक्रम बढेकोे उहाँले बताउनुभयो । दैनिक ज्यालादारी, फुटपाथ र सामान्य नोकरी गर्ने वर्गहरु कोरोनाको कारण शहर नफर्किने निर्णय गरी गाउँ फर्किएको उहाँ बताउनुुहुन्छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार यो एक किसिमको मानबिय स्वभाब हो, मान्छे पैसा भएपछि शहर पस्छन । पैसा भएका मानिस गाउँमा नभएको सेवा सुविधा लिन र पैसा नभएका शहरतिर जान्छन । थोरै पैसा/तलब, सानै जस्तो सुकै काम गरेर दैनिकी चलाउन पाइन्छ, अर्थात् शहरमा धेरै अवसर हुने भएकोले शहर पस्ने गरेको पाइएको शिक्षाविद् कोइराला बताउनुहुन्छ । अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीका कारण र आम्दानीको स्रोत नभएपछि पुनः सानोतिनो काम गरेर खाने मानिस शहरबाट गाउँ फर्किएको देखिएको छ । गाउँमै उनीहरुलाई गरिखाने वातावरण बनाउन सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय अर्थात् तीनै सरकारले बेलैमा सोच्ने बेला आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । मानिस छोरोछोरी पढाउनै भनेर एक छाक खाएर भए पनि शहरमा पढाउनकै लागि आउने गर्छन् । त्यसको लागि गाउँका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधानुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ । साथै, शहरमा भएको इन्टरनेटदेखि विभिन्न अध्ययन गर्नको लागि चाहिने सामग्री समेत गाउँस्तरमा उपलव्ध भएको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उहाँ बताउनुुहुन्छ ।

शिक्षा सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोगसँगै शिक्षक पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयका हुने राजनीति र सरकारी शिक्षकमा देखिने आफूलाई ठूलो मान्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा विद्यालय विद्यालयबीच पढाइको गुणस्तरबारे प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसो भएको अवस्थामा राम्रो पढाइ हुने र नराम्रो पढाइ हुने विद्यालय थाहा हुन्छ । जहाँ पायो त्यही निजी विद्यालय खोल्न दिन नहुने शिक्षाविद् कोरालाकाे धारणा छ । यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा गत दुई वर्षको अवधिमा दुई लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गएको तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पढ्ने क्रम बढिरहेको छ त्यसमा विभिन्न आर्थिकलगायत अन्य विभिन्न कारण हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यता सरकारले शिक्षा कषेत्रलाई उच्च महत्वका साथ बजेटमा सामेल गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसपटक कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण, ल्यापटप खरिदमा ८० हजार रुपियाँ कर्जा तथा दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने लगयातका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै रङ्गीन पुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले यसका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । साथै, आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारको तयारी छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपियाँ कर्जा र सीम कार्ड निःशुल्क दिने घोषणा सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत गरेको छ । एक प्रतिशतमा यो अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी बजेटमार्फत दिइएको छ ।

स्रोत- रासस