प्रतिनिधिसभा बिघटनबारे प्रधानमन्त्रीले ओलीले सर्वोच्चमा दिनुभएको जवाफ यस्तो छ ! (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण सहित ओलीले बिहिबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशनविपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट प्रभावकारी भुमिका निर्वाह हुन सक्दैन र देशलाई थप निर्णयहीनताको बन्दी बनाउनु भन्दा नयाँ जनादेशबाट स्थित सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशिल बनाउन प्रयत्नशील रहेँ ।’