नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संविधानद्वारा बन्देज सीमा नाघेर अध्यादेश पारित गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले फैसला सुनाएको छ । अध्यादेश विरुद्धमा छुट्टाछुट्टै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरद्धमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ६ जेठमा सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप पैदा गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख छ ।