संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा देखाउ आदेश दिएको हो । रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारणा देखाउ आदेश दिएको हो । सर्बोच्च अदालतले सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ पेश गरेपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णयसमेत सुनाएको छ ।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन् । त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो । विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
