बाँदरमुढे बम विस्फोटको १६ वर्ष बित्दा पनि पीडितले पाएनन् न्याय

चितवन जिल्लाको माडीमा रहेको बाँदरमुढेमा १६ वर्षअघि भएको घटनाका पीडितहरू सरकारले सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आशा गरिरहेको अधिकारवादी संगठनहरूले जनाएका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम–नेपाल र जवाफदेहिता निगरानी समितिले आइतवार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उक्त घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको पाठ यसप्रकार छ :

२०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताहरूले सर्वसाधारण नागरिक चढेको सार्वजनिक बसमा विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीनजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । घटनामा ७० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए र उनीहरू अहिलेसम्म कठोर शारीरिक तथा मानसिक आघातमा छन् र न्यायका लागि प्रतीक्षारत छन् । न्याय नपाइकनै ६ जना पीडितको मृत्यु भइसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल र जवाफदेहिता निगरानी समिति पीडित तथा तिनको परिवारसँग एक्यबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न र यस जघन्य अपराधमा संलग्न रहेकाहरूलाई कारवाही गर्न माग गर्दछन् ।

घटनालगत्तै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घटनाप्रति क्षमायाचना गर्दै सार्वजनिक माफी मागेका थिए र घटनाको अनुसन्धान गर्ने तथा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई दण्ड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दाहालले चितवन भ्रमणको क्रममा पटकपटक पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका अन्य उपायसहित स्वास्थ्योपचार तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा समेत गरेका थिए । तर उनका यी प्रतिज्ञाहरूको आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

बाँदरमुढे घटना लगायत द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीहरूको अनुसन्धान तथा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि २०७२ सालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर पीडित तथा सरोकारवालाहरुको विश्वसनीयता गुमाएको यस आयोगले ६ वर्षको अवधिमा एउटा पनि मुद्दा छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।

बाँदरमुढे घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको तथ्य एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समिति दोहोर्‍याउन चाहन्छन् । यो द्वन्द्वका दौरान कुनै पनि सर्वसाधारणलाई हानी गर्न नहुने मानवीय कानूनको आधारभूत प्रावधानविपरीतको घटना थियो । पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसका लागि सरकार र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले कुनै ठोस प्रयास नगरेकोमा एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समिति निन्दा गर्दछन् ।

बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूसँग एक्यबद्धता व्यक्त गर्दै एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समिति सरकारलाई घटनाको शीघ्र, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न, पीडितहरूका आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र न्याय तथा पर्याप्त परिपूरण पाउने पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दछन् ।