सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमालेको समर्थन फिर्ता
धनगढी । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रकोतर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै २५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना सांसद छन् । नेकपा एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई जना सासंदको आवश्यकता हुन्छ ।
नेकपा एमालेले जसपासंग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको एमालेका एक नेताले बताए । माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन वा अहिलेकै सरकार टिकाउन भने अन्य पार्टीका १४ जना सासंदको समर्थन आवश्यक छ । नेपाली काँग्रेस र जसपा दुवै पार्टीसंग मिले मात्रै त्यो सम्भव छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका १४ सासंद थिए । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पदबाट राजीनामा दिदै एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको सासंद पद पनि गुमेको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन अन्य पार्टीका थप १५ जना सासंदको समर्थन जुटाउन पर्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन गरे मात्रै त्यो सम्भव छ । नयाँ सरकारको समिकरणमा सबैभन्दा सहज एमालेलाई नै छ । एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपाको समर्थन जुटाए मात्रै पुग्ने भएकाले सोही गृहकार्य भइरहेको छ । माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेभित्र माधव पक्षका प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कृष्णराज सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्री र माया भट्ट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।
माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री र विनिता चौधरी भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । एमालेभित्र ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुसमा बर्खास्त गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रका झपट बोहराले पुसमै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
