सांसद नरहेका ७ पूर्वमाओवादी मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौ । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादललाई दोहोरो झट्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिए पछि उनको गृहमन्त्री पद गएको छ । उनी सहित माओवादी छोडेर एमालेमा आएका ७ मन्त्रीको पद खारेज भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएका उनीहरुलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाएका थिए । नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका कारण उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समायोजन गर्दै मन्त्री बनाएका हुन् । यस अघि संसदवाट विश्वासको पद नपाए पछि पनि राष्ट्रपतिद्धारा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उनीहरुलाई नै मन्त्री परिषदमा दोहोर्याएका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
विहिवार नै भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपालको समुहले सहयोग नगरेका कारण वादलले सो पद पनि नजित्ने सम्भावना अत्याधिक छ । माधव नेपालकै सिफारिसमा एमालेकै अर्का नेता डा खिमलाल देवकोटा वादलको विपक्षमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनलाई ओली वाहेक अन्य गठबन्धनको समर्थन छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्छौँ : मन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित सात गैरसांसद मन्त्रीको पद गएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गृहमन्त्री बादलसहित संसद्को सदस्य नभएका सात मन्त्रीको पद नरहने फैसला भएको हो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासबाट सात मन्त्रीको पद जाने फैसला भएको हो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
आजको नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, “अदालतको फैसलका बारेमा हाम्रो एउटै भनाइ हो, अदालतको फैसलामा फरक राय हुन सक्छन् । तर, फैसलको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामी कार्यान्वयन गर्छौँ ।”