प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनियुक्त भएपछि लिएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिने क्रममा प्रतीज्ञा गर्दछुु भन्ने राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द त्यो पर्दैन भन्दै उच्चारण गरेका थिएनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग तथा अधिवक्ता विरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी र रामबहादुर शाही रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिले शपथको ढाँचाबमोजिम शपथ वाक्यांश जे जस्तो पढ्नु हुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न पाइँदैन। यसो भयो भने संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुग्दछ,’ रिटमा भनिएको छ ।
‘प्रतीज्ञा गर्दछु भनेर बारम्बार उच्चारण गर्दा पनि त्यो पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन नै मान्न खोजेको देखिएन,’ अधिवक्ता विरभद्र जोशीले भने,‘त्यो शपथ बदर गरियोस् भनेर हामीले भनेका छौं ।’ उनले शपथ सम्बन्धी संघीय कानुनसमेत नबनेको भन्दै त्यो बनाउनका लागि पनि आदेश जारी गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै सांसद नभएको व्यक्तिलाई लगातार दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयलाई पनि बदर गर्न रिटनिवेदकले माग गरेका छन् । अघिल्लो मन्त्रिपरिाषदमा सांसद नभए पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री भएका ७ जनालाई पुनः नयाँ मन्त्रिपरिषदमा पनि नियुक्त गरिएको छ ।
‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरिशंकर चौधरी, खेलकुदमन्धी दावा लामा र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह सांसद नभए पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् ।
