‘बाधा अड्काऊ’ फुकाएर नेपाल सरकारले कोभिड-१९ भ्याक्सिन खरिद गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको ‘बाँधा अड्काऊ’ आदेश जारी २० लाख डोज कोभिड-१९ भ्याक्सिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मान्यता प्राप्त अक्सफोर्ड एक्सटाजोनिका कोभिसिल्ड र सेरम कम्पनीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले वार्ता गरी प्रति खोप ४ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । खरिद ऐनअनुरुप खोप खरिद गर्न प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने, धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पूरा गर्न समय लाग्ने भएपछि बाधा अड्काऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले ‘परफरमेन्स बन्ड’ राख्न नमानेपछि आदेश जारी गर्नु परेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले त्यही खोप खरिद गर्न अड्काऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । महामारीको समयमा वार्ता सम्झौताद्वारा एक पटकका निम्ति मात्रै ४ अमेरिकी डलरमा खोप उपलब्ध गराउन सहमति दिएको हो । ‘यो खोप खरिद गर्न बाधा अड्काऊ निम्ति आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको हो’ त्रिपाठीले इकागजसँग भने, ‘यो दरमा त्यो कम्पनीको खोप आउनु भनेको सस्तो मान्नुपर्छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुन्न भन्ने मान्यता राखेका हौं ।’
कम्पनीले औषधि पठाउनुअघि शतप्रतिशत भुक्तानी खोजेको थियो । उसले आफ्नै देशमा पनि त्यही नियम लगाएको छ । कम्पनीको प्रस्तावमा ‘खोपका निम्ति ८० प्रतिशत रकम पहिला नै पठाउनुपर्नेछ र उसले शिपमेन्टको तयारी गर्नेछ । त्यो शिपमेन्ट हुनुपूर्व बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारले उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । कम्पनीले खोप नेपालको विमानस्थलसम्म पठाउनेछ । भारतले सरकारले आफ्ना कम्पनी माथि हस्तक्षेप र नेपाललाई सहयोग दुवै गरी खोपको सहुलियत दरमा यो रेट तय भएको भनाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।
खोप उपलब्ध गराउन अन्य मुलुकका विचौलिया पनि लागि परेको र महंगोमा खोप किनाउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यसबाट सरकार पछि हट्दै चार डलरमा अहिले नेपालभर लगाइरहेको खोप नै खरिद गरेको हो । यही बेन्चमार्कमा अडेर अन्य मुलुकसँग पनि खरिद हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए । भारतले यसअघि नै नेपाललाई अनुदानमा १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ । चीनले पाँच लाख डोज उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, अझै त्यो खोप आइसकेको अवस्था छैन । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तरगत कोभ्याक्सबाट पनि २० लाख डोज खोप नेपालले अनुदानमा पाउने र त्यसमा थोरै मुल्य नेपालले तिर्नुपर्नेछ ।
यस अलवा नेपालले रसियाबाट पनि खोप ल्याउन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट आउने खोपको विषयमा सरकारकाले निर्णय लिनेछ । त्यस्तै बेलायत सरकारले पनि आफ्नो मुलुकमा बनेको खोप नेपालले प्रयोगमा ल्याएको भन्दै नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने बताइसकेको छ ।
